किसानों को राहत देने और राज्य की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रमाणित गेहूं बीजों पर दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ाकर 1,075 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है, जो पिछले साल 1,000 रुपये थी। राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम आगामी रबी सीजन में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज अपनाने और अधिक उत्पादन हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल प्रमाणित गेहूं बीज की कीमत 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जो पिछले साल 2,875 रुपये थी। प्रति एकड़ किसानों के लिए यह लागत लगभग 1,200 रुपये होगी। MSP में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और बीज उत्पादक किसानों के लिए अतिरिक्त 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन के चलते कीमत बढ़ी है। इसके बावजूद सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर किसानों का बोझ कम किया है।
सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वितरण
हरियाणा सरकार ने कहा है कि यह सब्सिडी वाले प्रमाणित बीज पूरे राज्य में सरकारी एजेंसियों के काउंटरों पर उपलब्ध होंगे। इनमें HSDC, NSC, HLRDL, HAFED, इफको, कृभको और NFL जैसी एजेंसियां शामिल हैं। पीटीआई के अनुसार, हर साल राज्य में 12 से 14 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज की खपत होती है, जिसमें करीब 5.5 लाख क्विंटल सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। शेष निजी उत्पादकों से आता है। यह व्यवस्था किसानों को बीज आसानी से उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
उत्पादन और आमदनी में बढ़ोतर
सरकार का मानना है कि यह पहल समय पर बुवाई को बढ़ावा देगी और उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्मों के प्रयोग को प्रोत्साहित करेगी। हरियाणा में लगभग 60 से 62 लाख एकड़ भूमि पर गेहूं की खेती होती है। सरकार ने दोहराया कि वह केंद्रित योजनाएं और सब्सिडी जारी रखेगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और राज्य का अनाज भंडार भी मजबूत होगा। किसानों को बेहतर बीज और सब्सिडी मिलने से उनका उत्पादन और जीवन स्तर दोनों सुधरेंगे।
