भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को एक अगस्त 2022 से 6वें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 189 प्रतिशत एवं 7वें वेतनमान में 28 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी। वर्तमान में इन्हें क्रमश: 174 प्रतिशत एवं 22 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। इस संबंध में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। राज्य शासन द्वारा गत दिवस राज्य शासन के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की गई थी।
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बता दे कि राज्य शासन ने पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत कर सभी विभागों को स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए हैं, इसके बाद से विभागों ने आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। राज्य शासन ने छटवें वेतनमान के शासकीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 7% की वृद्धि की है। एक अगस्त 2022 से अब (भुगतान माह सितम्बर 2022) से बढ़े हुए DA की दर लागू होगी। 01 मार्च 2022 (भुगतान माह अप्रैल 2022) से 196% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। अब यह बढ़ कर 203% हो जायेगा।
वर्तमान में राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को एक मई (भुगतान माह जून 2022) से छटवें वेतन मान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 174% की दर से एवं सातवें वेतनमान में 22% की दर से DR स्वीकृत है। एक अगस्त 2022 से छटवां वेतनमान में DR दर 189 प्रतिशत और सातवां वेतनमान में 28% होगी। बढी दर सितम्बर 2022 से देय होगी।80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी DR देय होगी।DR अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी ।
प्रदेश में नगरीय निकायों के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को एक अगस्त 2022 से 6वें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 189 प्रतिशत एवं 7वें वेतनमान में 28 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी।वर्तमान में इन्हें क्रमश: 174% एवं 22% की दर से महंगाई राहत मिल रही है।#JansamparkMP pic.twitter.com/bHb3cQvTIR
— Urban Administration & Development Department, MP (@mpurbandeptt) September 22, 2022
इस संबंध में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा गत दिवस राज्य शासन के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की गई थी।
— Urban Administration & Development Department, MP (@mpurbandeptt) September 22, 2022
