भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शिक्षकों (Teachers) के लिए खुशखबरी है। शिवराज सरकार ने लंबे इंतजार के बाद अध्यापक से शैक्षणिक संवर्ग में आए स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) के 1.80 लाख शिक्षकों को सातवें वेतनमान (7th Pay Commission ) का एरियर 5 किस्तों में देने का फैसला किया है। इस संबंध लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of public education)ने आदेश जारी कर दिए हैं।
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दरअसल, अध्यापक से शैक्षणिक संवर्ग (प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षा) में आए स्कूल शिक्षा विभाग के 1.80 शिक्षक करीब ढ़ाई साल से सातवें वेतनमान के एरियर की मांग कर रहे थे। लेकिन कभी सत्ता परिवर्तन तो कभी खजाना खाली होने के चलते एरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव (Urban body elections and Panchayat elections) से ठीक पहले प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने शिक्षकों को तोहफा दे दिया है।
सरकार के इस फैसले से स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग (Tribal Welfare Department) के कुल 2.30 लाख से अधिक लाभार्थी होंगे। प्रदेश भर के करीब सवा दो लाख अध्यापक करीब 14 महीने का भुगतान किया जाएगा। यह उन्हें जनवरी 2021 से 5 किस्तों में मिलेगा। यह वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक दिया जाएगा। इसमें एक को न्यूनतम 65 हजार और अधिकतम सवा लाख रुपए तक मिलेंगे।यह एरियर 1 जुलाई 2018 से लेकर 1 सितंबर 2019 तक का है। वही कम से कम 65 हजार और अधिकतम सवा लाख रुपए तक एक अध्यापक को मिलेगा।
सातवें वेतनमान की एरियर राशि मिलने से शिक्षकों को 90 हजार से 1.45 लाख रुपये तक का लाभ होगा। हालांकि यह राशि पांच साल में उनके बैंक खातों में पहुंचेगी। सरकार ने इसी वित्तीय वर्ष में पहली किस्त देने का आदेश जारी किया है, पर राशि सालभर में कब देंगे, यह स्पष्ट नहीं है। आदेश में कहा गया है कि 1 जुलाई 2018 से सुसंगत पदों पर नियुक्त एवं जिला पंचायत से छठवें वेतनमान का वेतन निर्धारण का अनुमोदन प्राप्त लोक सेवकों को 1 अक्टूबर 2019 अक्टूबर पेड़ नवंबर 2019 से सातवां वेतनमान भुगतान किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
