AIMTC Letter To PM Modi : ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने एक बार फिर परिवहन चेक पोस्टों को लेकर पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से एआईएमटीसी ने एक बार फिर इन चेक पोस्टों को खत्म कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का केवल अनुरोध किया है बल्कि परिवहन क्षेत्र से जुड़े लगभग 20 करोड लोगों की आवाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई है।
चेकपोस्टों पर हो रहा भ्रष्टाचार -AIMTC
एआईएमटीसी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस पत्र के माध्यम से दृढ़ विश्वास जताते हुए इन चेकपोस्टों पर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय हस्तक्षेप और कठोर कार्रवाई की मांग की है। एआईएमटीसी का कहना है यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोग जीएसटी और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी आदर्शों को न केवल बरकरार रख पाएंगे बल्कि परिवहन व्यापार की वृद्धि और समृद्धि के लिए एक अनुकूल माहौल भी व्याप्त होगा। इस पत्र के माध्यम से एआईएमटीसी ने पीएम मोदी को चेक पोस्टों पर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और उसकी वजह से केंद्र और राज्य सरकारों की धूमिल होती हुई प्रतिष्ठा की भी जानकारी दी है।
एमपी समेत कई राज्यों के चेकपोस्ट का भी जिक्र
पीएम मोदी को लिखे गए इस पत्र में एआईएमटीसी ने बताया कि सड़क परिवहन क्षेत्र आम आदमी के लिए न केवल सेवा प्रदाता है बल्कि रोजगार देने के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है। बात करें देश की अर्थव्यवस्था में योगदान की तो सड़क परिवहन क्षेत्र देश के खजाने में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला क्षेत्र है। इस पत्र में एआईएमटीसी द्वारा मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्य पर स्थित चेकपोस्टों की बात की गई और बताया गया कि कैसे इन चेक पोस्टों पर बेशर्मी से अनियंत्रित आचरण कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जिस वजह से गरीब ट्रक चालकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और कैसे यह चेक पोस्ट भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और शोषण का केंद्र बन चुके हैं।
इस पत्र के माध्यम से एआईएमटीसी में पीएम मोदी का ध्यान आकर्षण करते हुए मुख्य 6 बिंदुओं पर अपनी बात सामने रखी जिनमे बताया गया कि..
1. GST, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गतिशक्ति के क्रियान्वन के बाद बॉर्डर चेक पोस्ट पूर्णतः अवैध और अनावश्यक हैं। इन चेक चेकपोस्टों पर सिर्फ गरीब ट्रक ड्राइवरों का उत्पीडन और शोषण होता है। यह चेक पोस्ट भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का केंद्र है।
2. हैरान करने वाली बात यह है कि जिन राज्यों में आपकी ही पार्टी की सरकार है वह सरकारें भी केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इन चेकपोस्टों को खत्म करने एडवाइजरी को नज़रंदाज़ कर रही हैं। फलस्वरूप एक विकसित राष्ट्र के लिए स्वच्छ शासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की वकालत करने वाली आपकी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है।
3. बात करें जीएसटी कानून के मूल आधारों की तो उनके अनुसार न केवल राज्यों की सीमाओं पर बल्कि राज्यमार्गों पर और राज्यों के भीतर भी किसी भी तरह की आरटीओ चेक पोस्ट नहीं होने चाहिए।परिवहन वाहनों की भ्रष्टाचार मुक्त, निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने, रसद लागत कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने और ईंधन की बर्बादी से बचने के लिए यह उपाय महत्वपूर्ण है। पर अफसोस की बात यह है कि आरटीओ लाबी द्वारा GST के लागू होने से मिलने वाले सभी लाभों को भी खत्म कर दिया गया है।
4. तकनीक के जमाने में जहां वाहन पोर्टल और एमपरिवहन एप पर बीमा, परमिट, कर स्थिति, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी), और ई-वे बिल जैसे दस्तावेज़ वैधता से संबंधित ऑनलाइन डेटा की पूर्णतः उपलब्धता है, ऐसे मैं सड़कों और राजमार्गों पर रास्ते में जांच को कम किया जाना चाहिए।
5. सीमा पारिस्थितिक चेक पोस्टों को खत्म कर व अन्य बाधाओं को कम कर न केवल ईंधन की बर्बादी, प्रतीक्षा समय और निरीक्षण और जांच के कारण होने वाली देरी और अन्य खर्चों में कमी आएगी बल्कि इससे समय की बचत के साथ लागत भी कम लगेगी जिससे दक्षता और व्यापार करने में आसानी होगी और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी।
6. AIMTC द्वारा पीएम मोदी को उन सभी चेकपोस्टों की सूची प्रदान की जा रही हैं जहां आरटीओ/डीटीओ या उनके एजेंट विभिन्न बहानों से ट्रक ड्राइवरों से पैसे वसूलते रहते हैं।
संगठनों ने पीएम मोदी से की ये मांग
- इस पत्र के माध्यम से एआईएमटीसी ने पीएम मोदी से कहा कि “आप अपने गतिशील, समर्पित और दृढ़ दृष्टिकोण के साथ एक अरब से अधिक भारतीयों के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं, आपका एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी राष्ट्र बनाने का दृष्टिकोण, विकास और सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता की ओर आपका ध्यान, प्रत्येक व्यक्ति को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी क्षमता को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है।
- हम एक मजबूत और अधिक समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति आपके दृष्टिकोण, निर्णायक नेतृत्व, प्रतिबद्धता और समर्पण को स्वीकार करते हैं और उसकी सराहना करते हैं और वास्तव में सुशासन और विकास की शुरुआत करने का श्रेय आपको देते हैं।
- हम एआईएमटीसी और सड़क परिवहन क्षेत्र से जुड़े लगभग 20 करोड़ लोग राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के आपके दृष्टिकोण को सफल बनाने और लॉजिस्टिक्स लागत को एकल अंक तक कम करने के इच्छुक हैं। निश्चित तौर पर इस नीति के कार्यान्वयन से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक सक्षम और सुविधाजनक वातावरण बनेगा और व्यवसाय करने में आसानी होगी। ऐसी नीतियों को लागू करके, भारत लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती, वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने और अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।
- पत्र के अंत में लिखा है कि हम आपके सम्मानित कार्यालय से अनुरोध करते हैं कि वे सभी राज्यों और विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी करें, जिसमें उन सीमा चौकियों को तत्काल समाप्त करने का आदेश दिया जाए जो निरर्थक, प्रतिगामी और प्रतिगामी हैं और केवल कमजोर ट्रक चालकों के शोषण को बढ़ावा देती हैं।
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