भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। उपचुनाव (By-election) में बंपर जीत के बाद परमानेंट हुई प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) एक्टिव मोड में आ गई है। एक के बाद एक सरकार द्वारा प्रदेश के हित में बड़े फैसले लिए जा रहे है।अब शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं देगी। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan )ने गोंदिया में बालाघाट कलेक्टर और एसपी से चर्चा की।
दरअसल, आज गुरुवार को सीएम शिवराज (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) बालाघाट जिले के कलेक्टर (Balaghat Collector) एवं पुलिस अधीक्षक (Balaghat SP ) के साथ नक्सल प्रभावित (वामपंथी अतिवाद प्रभावित) क्षेत्रों की व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा कर रहे थे।इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के वामपंथी अतिवाद प्रभावित (LWE) क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जिससे इनका समुचित विकास हो, यहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो तथा स्थानीय लोगों को रोजगार (Employment) के अवसर सुगम हों।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बालाघाट जिले (Balaghat District) के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी विकासखंडों में मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का कार्य मजदूरों (Labourer) को दिया जाएगा। बैगा आदि अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्थानीय तौर पर विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी (Road Connectivity) के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी तथा ऐसे इलाकों जहां मोबाइल नेटवर्क (Mobile Network) नहीं मिलता है, वहां मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इन क्षेत्रों के कौशल विशेष को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जायेंगे। साथ ही इन क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था की जाएगी
मुख्यमंत्री @ChouhanShivraj ने बैगा और अन्य स्थानीय जनजातियों के लिए विशेष स्थानीय भर्ती अभियान चलाने, अधिकांश एलडब्ल्यूई प्रभावित गांवों और एमपी-एमएच-सीजी ट्राई-जंक्शन के लिए विशेष सड़क संपर्क परियोजना को लेकर चर्चा की।
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) November 19, 2020
