भारतीय किसान संघ ने वापस लिया अपना समर्थन, 6 फरवरी के चक्का जाम कार्यक्रम में संघ नहीं होगा शामिल

राजधानी में कृषि बिल के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों से भारतीय किसान संघ ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम कार्यक्रम में संध शामिल नहीं होगा।

जबलपुर,संदीप कुमार। कृषि कानूनों को वापिस लेने की मांग के साथ 6 फरवरी को होने वाले देशव्यापी चक्काजाम आंदोलन से देश के सबसे बड़े किसान संगठनों में शुमार भारतीय किसान संघ ने अपने आप को अलग कर लिया है। भारतीय किसान संघ द्वारा जारी विज्ञप्ति में अखिल भारतीय महामंत्री बंद्रीनारायण चौधरी ने बताया कि करीब 70 दिनों से दिल्ली की सीमा पर जो किसान आंदोलन चल रहा है। पहले तो यह थोड़ा-थोड़ा राजनैतिक लगता था, परंतु अब वहां अधिकांश राजनैतिक दलों का और राजनैतिक नेताओं का जमावड़ा चल रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि यह पूर्णतः राजनैतिक हथकंडा ही है।

किसान संघ ने की अपील

किसान नेता चौधरी ने कहा कि भारतीय किसान संघ को अंदेशा था कि यह आंदोलन मंदसौर जैसा हिंसक रूप लेगा, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा का स्वरूप सामने आया वह सारे देश ने देखा। इसलिये भारतीय किसान संघ 6 फरवरी को चक्का जाम में अनहोनी की आशंका के चलते किसान संघ के कार्यकर्ताओ से अपील करता है कि वह इस चक्काजाम को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन न करें और न शामिल हों।

भारतीय किसान संघ ने वापस लिया अपना समर्थन, 6 फरवरी के चक्का जाम कार्यक्रम में संघ नहीं होगा शामिल

6 फरवरी को लें संयम से काम

भारतीय किसान संघ, देश का सबसे बड़ा किसान संगठन, राष्ट्रवादी एवं गैर राजनैतिक होने के कारण एवं हिंसक, चक्का जाम और भूख हड़ताल जैसे कार्यों का नीतिगत समर्थन नहीं करता हैं। यह संगठन राष्ट्रहित की चौखट में ही किसान हित को देखकर चलता है। अतः 6 फरवरी के चक्का जाम का हम समर्थन नहीं करते हैं। देश के आमजन विशेषकर किसान बंधुओं से आग्रह है कि वे 6 फरवरी के दिन संयम से काम लें और शांति स्थापना में ही सहयोगी बनें।

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आंदोलन में सक्रिय है राष्टविरोधी तत्व

किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी ने आगे कहा कि 26 जनवरी पर अपने राष्ट्रध्वज को अपमानित करना व सरेआम दिनदहाड़े इसको स्वीकारोक्ति देना, राष्ट्र विरोधी तत्व ही कर सकते है। ऐसा लगता है कि इस आंदोलन के अंदर पर्याप्त संख्या में अराष्ट्रीय तत्व सक्रिय हो चुके हैं। जो अपनी मजबूत पकड़ करने में भी सफल हो गये है। इसी कारण संसद में पारित कानूनों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी सम्मान नहीं करके लोकतंत्र विरोधी कार्य किसानों के नाम पर सामने आ रहे हैं।