नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के सभी राज्य में बिजली के प्रीपेड मीटर (electricity prepaid meter) लगाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। दरअसल Ministry Of Power ने केंद्र सरकार (central government) के सभी डिपार्टमेंट को एडवाइजरी (advisory) जारी करने को कहा है। इसके साथ ही एडवाइजरी में अपील की गई है कि सभी डिपार्टमेंट में प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाया जाए। वही किसानों (farmers) को छोड़कर भारत के सभी राज्यों के सभी बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर लगवाने होंगे।
बिजली मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर (prepaid smart meter) लगाने की सलाह दी है। बिजली मंत्रालय के एक बयान में कहा है कि बिजली मंत्रालय ने सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी है, वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों को प्राथमिकता के आधार पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना सुनिश्चित करें। इसी प्रक्रिया के तहत मंत्रालयों को भी इस संबंध में सभी सक्षम आदेश जारी करने को कहा गया है।
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बता दें कि सबसे पहले केंद्र सरकार के सभी विभागों में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे उसके बाद राज्य सरकार के सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे और साथ ही सभी सामान्य उपभोक्ताओं को भी इस श्रेणी में जोड़ा जाएगा। हेलो कि किसानों को फिलहाल प्रीपेड बिजली मीटर से राहत दी गई है।
माना जा रहा है कि कई हजार करोड़ों के बिजली बिल बकाया होने के बाद ऊर्जा विभाग द्वारा यह फैसला लिया गया है। इससे एक तरफ जहां सरकार को बकाया बिजली बिल से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ किसी भी समस्या का निराकरण तत्काल बड़े पैमाने पर किया जाएगा।
