भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।MP College News. मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग (MP Higher Education Department) ने प्रदेश के सभी शासकीय कॉलेजों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब कॉलेजों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति नहीं लेने पड़ेगी, इसके लिए वे स्थानीय स्तर पर ही जनभागीदारी समिति से मंजूरी लेकर पाठ्यक्रम शुरू कर सकते है।
दरअसल, स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के संचालन का व्यय विद्यार्थियों से ही लिया जाता है और शिक्षक भी अस्थायी नियुक्त किए जाते हैं।, ऐसे विभागीय स्तर पर पाठ्यक्रमों की स्वीकृति को लेकर लंबी प्रक्रिया होती है और आवेदन स्वीकार होने में भी बहुत दिन लग जाते है, ऐसे में विभाग ने यह निर्णय लिया है।नई शिक्षा नीति में शासन ने सभी शासकीय कॉलेजों को तीन-तीन नए पाठ्यक्रम स्ववित्तीय मद में प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, अब स्थानीय संस्था की जनभागीदारी समिति की अनुशंसा के बाद नए पाठ्यक्रम का संचालन किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर स्वीकृति के साथ स्ववित्तीय पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से जहां कॉलेज समय की जरूरत के हिसाब से नए पाठ्यक्रम शुरू कर पाएंगे। हालांकि सभी कॉलेजों को तीन पाठ्यक्रम हर हाल में शुरू करने होंगे। इसको लेकर अब कालेज प्रबंधन भी अपने स्तर पर प्रक्रिया में जुट गए हैं, ताकि जल्द से जल्द नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकें।
इधर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सत्र 2021-22 से लागू किया गया है, ऐसे में 2 महीने बाद जुलाई से स्नातक के दूसरे वर्ष का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब तक सिलेबस तैयार नहीं हो पाया है।वही प्रथम वर्ष की परीक्षाएं भी नहीं हो पाई है और ना ही किताबें तैयार की गई है, अब ऐसे में बिना किताब के ही विद्यार्थी परीक्षा देंगे।संभवत: मई के अंत में या जून के प्रथम सप्ताह में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं होंगी।
15 मई तक चलेगा अभियान
कॉलेज में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग का 15 मई तक “कॉलेज चलो अभियान’ जारी रहेगा, इसमें प्राचार्य, प्रोफेसर और अतिथि विद्वानों द्वारा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों से संपर्क कर उन्हें मार्गदर्शित किया जा रहा है।वही विभाग द्वारा विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के बारे में समझाने के लिए ”नई शिक्षा नई उड़ान” नामक किताब प्रकाशित की गई है। कॉलेज चलो अभियान के तहत शिक्षकों को यह किताबें विद्यार्थियों को देनी होंगी और नई शिक्षा नीति के बारे में भी समझाना होगा।
उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया की गाइडलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी है।उच्च शिक्षा विभाग ने 70 पेज की निर्देशिका नए सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए जारी की है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बाद विषय व कोर्स के चयन को लेकर भी जानकारी दी गई है।वही सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं जून में समाप्त होगी ऐसे में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया बाद में शुरू की जाएगी।
