भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Madhya Pradesh Shivraj Government) को केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने बड़ा तोहफा दिया है। केन्द्र सरकार ने योजना के भाग-2 में 649 करोड़ रूपये और योजना के भाग-3 में 518.17 करोड़ रूपये की विशेष सहायता स्वीकृत की है।इसके प्रथम किश्त में 259.08 करोड़ रूपये प्राप्त हुए है।खास बात ये है कि मध्य प्रदेश द्वारा प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने से इस सुविधा का लाभ प्राप्त किया गया है, जो 5180 करोड रूपये है। मध्य प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले प्रथम 7 राज्यों में से एक है।
दरअसल, भारत सरकार व्दारा वर्ष 2021-22 में पूँजीगत व्ययों के लिये विशेष सहायता योजना में पूर्वोत्तर राज्यों को भाग-1 एवं 3 में तथा अन्य राज्यों को भाग-2 एवं 3 में विशेष सुविधा दी गई है। मध्य प्रदेश शासन (MP Government) ने उक्त योजना के भाग-2 के अधीन केन्द्र सरकार (Central government) को प्रस्ताव प्रेषित किया, जिसके संदर्भ में योजना के अंतर्गत पूंजीगत व्ययों को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को 649 करोड़ रूपये की विशेष सहायता की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना के भाग-3 में विनिवेश, शासकीय संपत्तियों का मुद्रीकरण किये जाने पर प्रोत्साहन के रूप में 50 वर्ष की अवधि का ब्याज रहित ऋण (जो लगभग अनुदान के समान है) की सुविधा दी गई है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विगत वर्ष लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन किया गया था, जिसके व्दारा अनुपयोगी शासकीय लोक परिसंपत्तियों के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा इसमें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) के निर्देशानुसार मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव वित्त द्वारा 3 दिसम्बर 2021 को वित्त सचिव भारत सरकार के साथ बैठक में विनिवेश पर प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके बाद भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। भारत सरकार द्वारा 20 जनवरी 2022 को आदेश जारी कर उक्त योजना के भाग-3 में मध्यप्रदेश को 51817 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है, जिसकी प्रथम किश्त के रूप में 259.08 करोड रूपये प्राप्त हो गये है। MP प्रथम राज्य है, जिसे इस योजना के भाग-3 में लाभ स्वीकृत किया गया है।
बता दे कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये पूँजीगत व्ययों के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश द्वारा प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने से इस सुविधा का लाभ प्राप्त किया गया है, जो 5180 करोड रूपये है। मध्य प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले प्रथम 7 राज्यों में से एक है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष पूँजीगत व्ययों के लिये 44 हजार करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जो कि पिछले वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 48 प्रतिशत अधिक है। पूँजीगत व्यय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे है। पूँजीगत व्यय से राज्य की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होना सभावित है। इससे राज्य के अधो-संरचनात्मक विकास कार्यों में गति आयेगी तथा राज्य की GSDP को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने भी राज्यों को पूँजीगत व्यय बढ़ाने के लिये अनुरोध किया है।
