ग्राम पंचायतों को लेकर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, विभागों के बिल-नियुक्ति भी ऑनलाइन

सीएम शिवराज ने  जनता को खसरा की प्रति सिर्फ 10 रूपये प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नम्बर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी।

सीएम शिवराज

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मप्र उपचुनाव (MP By-election 2021) से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan)ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को मिल रही विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा। इसके अंतर्गत लोक सेवा केंद्रों का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक होगा। आने वाले 1 साल में 5 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित होंगे। नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी।

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मिंटो हाल सभा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने सभी विभागों में बिलों के समय पर भुगतान के लिए बिल पेमेंट की ऑनलाईन (Online Bill Payment) व्यवस्था लागू की जायेगी।उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) विद्यार्थियों को मिलने वाली सेवाऐं जैसे – काउंसलिंग, एडमिशन, छात्रवृत्ति प्रदाय आदि को एक वर्ष में पूर्णत: ऑनलाईन (Online) करने की व्यवस्था करेगा।समस्त सरकारी भर्तियों (Government Vaccancy) में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया सरल करते हुए केवल शपथ-पत्र के आधार पर नियुक्ति एवं ज्वाईनिंग दी जायेगी।

सीएम शिवराज ने  कहा कि जनता को खसरा की प्रति सिर्फ 10 रूपये प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नम्बर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी। प्रदेश में “ई-रुपी” की व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि एवं छात्रवृत्ति (Scholarship) के भुगतान के लिए “ई-रुपी” के माध्यम से सीधे हितग्राहियों को विशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य से कैश बेनिफिट ट्रांसफर (cash benefit transfer) किया जा सकेगा। इस अवसर पर सीएम ने सिंगल क्लिक से सात नये पोर्टल और 8 लोक सेवा केंद्र प्रारंभ किए। सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास, योजना एवं सांख्यिकी, गृह और ऊर्जा विभाग के नवीन पोर्टल प्रारंभ किए गए।

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इन पोर्टल से नागरिकों को मिलने वाली जन सुविधाएं बढ़ेंगी और उनके कार्य आसान होंगे। गृह विभाग (home department)के पोर्टल पर अब E -FIR हो सकेगी। प्रदेश में 15 नवम्बर से 15 जनवरी 2022 तक हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को मिल रहा है या नहीं, इसे अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जायेगा। नवम्बर माह में सभी हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं end to end computerization के लिए अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला की जायेगी। इसके पूर्व हितग्राहियों से योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया जायेगा तथा फीडबैक के आधार पर कार्यशाला में चर्चा कर योजनाओं की प्रक्रियाओं की बिजनेस प्रोसेस री- इन्जीनियरिंग की जायेगी।

जिन्होंने खोया माता- पिता को, हम उनके साथ हैं

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल की आर्थिक दिक्कतों के बावजूद मध्य प्रदेश में 40 हजार करोड़ रूपये की राशि अधोसंरचना विकास एवं अन्य कार्यों व्यय की गई। कोविड से जिन बच्चों ने माता-पिता को खो दिया है वे खुद को अकेला न समझें। सरकार उनके साथ है। कोविड-19 बाल सेवा योजना में 282 बाल हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र प्रदान कर योजना की राशि उनके खाते में अंतरित की। साथ ही मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना में 239 पात्र हितग्राहियों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किये आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश और आत्म-निर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश इस कार्य में अपनी विशेष भागीदारी करेगा।

प्रमुख घोषणाएँ

  • नवजात शिशु के माता-पिता को बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण पत्र के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकरणों में जाति प्रमाण-पत्र भी प्रदाय किये जायेंगे।
  • कुछ विशिष्ट नागरिक सेवाएँ जैसे वाहनों का फिटनेस, ड्राईविंग लाइसेंस (driving license) का नवीनीकरण, वाहन पंजीयन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, चलित मोबाईल टॉयलेट, सैप्टिक टैंक, सीवेज सफाई और वाटर टैंक के लिए सेवाएँ निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी प्रदाय की जायेंगी।
  • सभी विभागों में बिलों के समय पर भुगतान के लिए बिल पेमेंट की ऑनलाईन (Online Bill Payment) व्यवस्था लागू की जायेगी।
  • समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए आवेदन से लेकर हितलाभ वितरण या अंशदान देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जायेगा, जिससे योजना में हितग्राही चिन्हांकन तथा लाभ प्रदाय में पारदर्शिता को और बेहतर बनाया जा सके।
  • उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) विद्यार्थियों को मिलने वाली सेवाऐं जैसे – काउंसलिंग, एडमिशन, छात्रवृत्ति प्रदाय आदि को एक वर्ष में पूर्णत: ऑनलाईन (Online) करने की व्यवस्था करेगा।
  • नागरिक सेवाएँ जैसे- आय, निवास प्रमाण-पत्र, खसरा/भू-अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि सेवाओं के लिए आवेदन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा व्हॉट्सएप/टेलीग्राम/कू ऐप पर प्राप्त करके नागरिकों को बिना शासकीय कार्यालय आए चेटबोट के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही सेवा ऑनलाईन प्रदाय की जाएगी।
  • समस्त सरकारी भर्तियों (Government Vaccancy) में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया सरल करते हुए केवल शपथ-पत्र के आधार पर नियुक्ति एवं ज्वाईनिंग दी जायेगी।
  • मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र जिन हितग्राहियों के लिए विभागों में रिक्‍त पद उपलब्‍ध नहीं है, उनके लिए अतिरिक्‍त नए पद (सांख्येत्तर पद) का निर्माण कर नियुक्ति आदेश जारी किए जायेंगे।