मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरक्षण मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रदेश के कई शासकीय कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

नरोत्तम मिश्रा

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) की पदोन्नति की रणनीति के निर्धारण के लिये गठित मंत्री समूह के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (MP Home Minister Narottam Mishra) का बड़ा बयान सामने आया है।नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरक्षण मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रदेश के कई शासकीय कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त (Retired) हो रहे हैं। इस मामले पर बनी समिति के अध्यक्ष होने के नाते मेरा प्रयास रहेगा कि सभी पक्षों को साथ लाकर ऐसा हल निकले जिससे सभी वर्गों को न्याय मिल सके।

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गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi Birthday) जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रदेश के सभी थानों (MP Police) में पौधारोपण किया जाएगा। थाने के प्रत्येक कर्मचारी के नाम पर एक पौधा लगाया जाएगा और उसे पालने की जिम्मेदारी भी उसी कर्मचारी की होगी। इस दौरान थानों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा।

दरअसल, मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में पात्रतानुसार पदोन्नति  के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में भविष्य की रणनीति के निर्धारण के लिये मंत्री समूह का गठन किया है। मंत्री समूह में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री  तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री विजय शाह, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री  अरविंद भदौरिया और राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन, स्कूल शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  इंदर सिंह परमार रहेंगे। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन मंत्री समूह के समन्वयक होंगे।

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बता दे कि मध्यप्रदेश में सरकारी पदों पर प्रमोशन पर आरक्षण (reservation in promotion) के मामले में आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में मंगलवार को सुनवाई होनी है।संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला ले सकती है। प्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति होती थी पर 2016 में उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी।