भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। उपचुनाव और त्यौहारों से फ्री हुई प्रदेश की शिवराज सरकार अब आगे के कार्यों में जुट गई है। आज सीएम हाउस में एक महत्वपूर्व बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan), सांसद ज्याेतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (VD Sharma) मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ।
इसमें सबसे अहम मंत्रिमंडल विस्तार (Cabinet expansion) ,निगम मंडल (corporation board) की नियुक्तियों और नई प्रदेश कार्यकारिणी गठन पर मंथन होना है, हालांकि शिवराज पहले ही कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की अभी कोई योजना नही है, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आने वाले दिनों मे सिंधिया समर्थकों के चलते मंत्री पद से वंचित हुए विधायकों को शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) मे शामिल कर सकते है लेकिन ये इतना आसान भी नही होगा क्योंकि शिवराज कैबिनेट में 4 मंत्रियों की आवश्यकता है लेकिन यहां एक दर्जन से ज्यादा विधायक कतार में है।इतना ही नही हाल ही में उपचुनाव में हारे सिंधिया समर्थकों के राजनैतिक भविष्य लेकर भी चर्चा हो सकती है, जिसमें इमरती देवी (Imrati Devi), एंदल सिंह कंसाना (Andal Singh Kansana) और गिर्राज दंडोतिया (Girraj Dandotiya) जैसे प्रमुख नाम है।
वही लंबे समय से टलती आ रही प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर भी चर्चा होगी। चुंकी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चाहते है कि निकाय चुनाव (Urban Body Elections) से पहले उनकी नई टीम तैयार हो। टीम में 10 उपाध्यक्ष और 10 प्रदेश मंत्रियों को जगह मिलेगी। इसमें भाजपा नेताओं के साथ सिंधिया समर्थकों को भी जगह मिलने की उम्मीद है।अभी तक शर्मा ने अपनी टीम में पांच महामंत्री भगवान दास सबनानी, रणवीर सिंह रावत, हरिशंकर खटीक,शरतेंद्रु तिवारी, कविता पाटीदार को शामिल किया है, आगे की नियुक्तियां होना बाकी है।
इसके अलावा निकाय चुनाव को देखते हुए निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसमें सिंधिया समर्थकों को भी मौका दिया जा सकता है। सुत्रों की माने तो हारे हुए मंत्री इमरती देवी, गिर्राज दंडोतिया और एदल सिंह कंसाना को निगम मंडल में नियुक्ति दी जा सकती है, इसको लेकक सिंधिया और शिवराज सिंह में सहमति बन गई है।इसके साथ ही कुछ विधायकों को निगम मंडल में कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister) दर्जे के साथ एडजस्ट किया जाएगा। सरकार इसके लिए अध्यादेश पहले ही ला चुकी है। अब विधानसभा में शीतकालीन सत्र में इसे पेश करने की तैयारी है। इसके साथ ही जातिगत गणित साधने कुछ विधानसभा चुनाव हारे हुए नेताओं को भी निगम मंडल और आयोग में पदाधिकारी बनाया जाएगा। इसके साथ ही विकास प्राधिकरण में भी नियुक्तियां की जाएगी।
