भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। चौथी पारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) एक अलग अंदाज में नजर आ रहे है। प्रदेश (Madhya Pradesh) के विकास के लिए नित नए और बड़े फैसले ले रहे है। मंत्रियों और अधिकारियों पर सख्ती की जा रही है और सुशासन पर फोकस करने पर जोर दिया जा रहा है। अब अब मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग में जल्द से जल्द मोबाइल गवर्नेंस लागू करने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में फोकस किया जाए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ड्राइविंग प्रशिक्षण (Driving Training) केन्द्र प्रारंभ करने के कार्य को गति दी जाए। परिवहन विभाग (Transport Department) में मोबाइल गवर्नेंस (Mobile Governance) लागू करने के कार्य को गति दी जाए। पाँच बड़े परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रेक (Automated Driving Testing Track) की स्थापना की पहल की गई है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल के नए भवन का शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, कर अपवंचन रोकने, लोक परिवहन में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने को सुनिश्चित करने और विभाग की परिसम्पत्तियों के निवर्तन की कार्यवाही भी समयानुसार की जाए। महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के लिए शौर्य दल की महिला सदस्यों को चालक-परिचालक और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने की योजना सराहनीय है। शौर्य दल के साथ ही अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ा जाए। मोबाइल सेवाओं को उपयोगी बनाया जाए।
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप पर फोकस
बैठक में कहा गया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश (Aatmanirbhar Madhya Pradesh) के रोडमैप में परिवहन विभाग से संबंधित कार्यों के अमल की जानकारी भी दी गई। इसके अंतर्गत सभी परिवहन कार्यालयों में हेल्प डेस्क की स्थापना, कर्मचारियों को आई.टी. दक्ष बनाने और परिवहन सेवाओं से ईज़ ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने के लिए लर्निंग लायसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का डुप्लीकेट और रिन्यूअल जारी करने, अस्थाई परमिट जैसी फेसलेस सेवाएं इसी साल से प्रारंभ हो जाएंगी। परिवहन विभाग (MP Transport Department) में सी.एम. हेल्पलाईन (CM Helpline), लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत 98 प्रतिशत से अधिक आवेदन पत्रों का निराकरण समय-सीमा में कर दिया गया है। सी.एम. हेल्पलाईन में मिली 58 हजार 893 शिकायतों में से 57 हजार 974 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर परिवहन विभाग अक्सर प्रथम स्थान पर रहा है।