भोपाल।
नए साल में पहली कैबिनेट शनिवार कोमुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई । नये साल में कमलनाथ सरकार ने अपने मंत्रियों और 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की है। प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि को दोगुना करने का ऐलान किया है। मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है।
यहां विस्तार से पढिए कैबिनेट के अहम फैसले
मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना से लगभग 12 लाख 55 हजार कर्मचारी/अधिकारी लाभांवित होंगे।इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी नियमित शासकीय कर्मचारी, सभी संविदा कर्मचारी, शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले पूर्ण कालिक कर्मचारियों और राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा निगम/मण्डलों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए योजना वैकल्पिक होगी।
-मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में बाहय रोगी ओपीडी के रूप में प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये तक का नि:शुल्क उपचार अथवा नि:शुल्क दवाओं का वितरण किया जाएगा। सामान्य उपचारों के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये और गंभीर उपचारों के लिए 10 लाख रूपये तक की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। दस लाख से अधिक के उपचार के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति दी जा सकेगी।
560 नये पद
मंत्रि-परिषद ने महिला-बाल विकास विभाग द्वारा शत-प्रतिशत सहायित भारत सरकार की योजना वन स्टाप सेन्टर को प्रदेश के 51 जिलों में संचालित एवं निरंतर रखने की मंजूरी दी। इसके लिये 560 नये पद सृजित करने की भी मंजूरी दी गयी।
मंत्रियों का स्वेच्छानुदान अब एक करोड़
मंत्रि-परिषद ने मंत्रियों की वार्षिक स्वेच्छानुदान की राशि 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रूपये करने की मंजूरी दी। इसी प्रकार, राज्य मंत्रियों की वार्षिक स्वेच्छानुदान राशि को 35 लाख से बढ़ाकर 60 लाख किया गया है।
कर्मचारियों का 10 लाख का बीमा
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को अब ईलाज के लिए ओपीडी से लेकर गंभीर बीमारियों तक में 10 लाख रुपए के बीमे का फायदा होगा।
अतिथि विद्वानों के लिए नए पदों को मंजूरी
अतिथि विद्वानों की सेवाओं को जारी रखने के लिए कमलनाथ कैबिनेट ने नये पदों को मंजूरी दी है। कैबिनेट में लिए निर्णय के मुताबिक 20 जनवरी तक अतिथि विद्वानों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी।
-मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत आज से कर दी गई है।इसके साथ ही साथ मौजूदा रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए नई योजना के तौर पर कार्य किया जाना है जिसमें तकरीबन 1200000 कर्मचारियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पेंशनर्स को भी इस योजना में एक फायदा मिलने वाला है यह फायदा होगा योजना के तहत 500000 और बीमारी पर 1000000 तक की मदद सरकार द्वारा दी जाएगी आपको बता दें कि यह योजना 1 अप्रैल से लागू होगी।
-किसान कर्ज माफी के दूसरे चरण में 1000000 तक का कर्जा माफ किया जायेगा। 200000 किसानों का कर्जा मध्यप्रदेश सरकार माफ़ करेगी। किसानों के कर्जा माफ करने को तैयारी शुरू कर दी गई है।
-माफियाओं को लेकर भी आज की कैबिनेट में चर्चा हुई है और चर्चा के दौरान सरकार ने बताया कि 1 साल में माफियाओं पर नकेल कसी गई।इसके साथ ही साथ विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भी आज की कैबिनेट में रिपोर्ट मांगी गई ,एवं पीडब्ल्यूडी और पर्यावरण विभाग का विवरण भी तैयार किया गया।
-वहीं इंदौर में आईटी पार्क के दूसरे चरण पर ब्रेक लगा दिया गया है , पीपीपी मॉडल पर क्रिस्टल पार्क का निर्माण करने के लिए आज की कैबिनेटमें निर्देश दिए गए हैं।
– वहीँ फर्जी राशन कार्ड वालों को योजना से बाहर कर दिया गया है ,नए पात्र हितग्राहियों को ही इस योजना से जोड़ा जाएगा।
