भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 15 साल के वनवास को ख़त्म करने वाली कर्जमाफी की घोषणा का लाभ लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को मिले इसके लिए कमलनाथ सरकार ने कमर कस ली है| मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहली फाइल कर्जमाफी की साइन करने के बाद आदेश जारी हो चुके हैं| जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं| अब किसानों को लाभ दिलाने और कर्जमाफी के नाम पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की ब्रांडिंग के लिए सरकार एक साथ मैदान में उतरने वाली है| 15 जनवरी को एक साथ पूरी सरकार, विधायक और पार्टी पदाधिकारी किसानों के फार्म भरवाने की शुरुआत करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर मंत्रालय में बुधवार को अनौपचारिक कैबिनेट बैठक हुई।
मुख्यमंत्री कमलनाथ 15 जनवरी को भोपाल में योजना के तहत किसानों के फार्म भरवाने की शुरूआत करेंगे। इस मौके पर कुछ किसानों से फार्म भी भरवाए जाएंगे। प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा ने योजना से जुड़ी बारीकियां मंत्रियों को बताई, जिसे मंत्री किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें बताएँगे| लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है| कमलनाथ सरकार की कर्जमाफी की घोषणा की कमियों को लेकर बीजेपी हमला बोल रही है| इसी के चलते सरकार ने 12 दिसम्बर तक कर्जमाफी का एलान किया है| अब बीजेपी की रणनीति को बिफल करने के लिए सरकार मैदान में उतरेगी|
