भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) की शिवराज सरकार (Shivraj government) एक बार फिर से लोन (loan) लेने की तैयारी में है। दरअसल प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। आए दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने सभी विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं कार्यशैली को बढ़ाने के साथ ही विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से सरकार 2000 करोड रुपए का ऋण लेने की योजना बना रही है।
जानकारी के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से 20 साल के लिए लिया जाएगा। इससे पहले 2020-21 तक के लिए सरकार द्वारा 18000 करोड रुपए तक का ऋण लिया जा चुका है। आंकड़ों की माने तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2021 में 4473 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। इसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा ₹2000 करोड़ रुपए के लोन प्रदेश सरकार द्वारा लिए जाएंगे। 2 मार्च को लोन मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध होगी।
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बता दें कि प्रदेश सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में 4 फीसद तक लोन उठा सकती है। इसके लिए वित्त विभाग अधिकारियों की माने तो सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 4 फीसद के दायरे में रहकर ही विकास परियोजना को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आरबीआई के माध्यम से लोन उठाया जा रहा है।
विपक्षी सहित अन्य की मानें तो प्रदेश के ऊपर अब तक पौने तीन लाख करोड़ रुपए का ऋण है। वही कांग्रेस के जीतू पटवारी द्वारा सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई है। जीतू पटवारी का कहना है कि प्रदेश की सरकार आर्थिक स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करें।
