अगले हफ्ते कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात! डीए-एरियर मानदेय और सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि की उठी मांग, जानें अपडेट

बजट से पहले हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कर्मचारियों के डिमांड के ज्ञापन सौंपे है। मु

Pooja Khodani
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HP Budget 2025 : हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो गया है। 17 मार्च को राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपना तीसरा बजट पेश करेगी। बजट 2025-26 में पर्यटन, युवाओं, महिलाओं समेत कई बड़े मुद्दों पर बड़ा फोकस रहने वाला है। इसी क्रम में प्रदेश के कर्मचारियों को भी बड़ी उम्मीदें है।

जानकारी के अनुसार, बजट से पहले कर्मचारी वर्ग ने सुक्खू सरकार के 11 फीसदी डीए, लंबित एरियर का भुगतान, चिकित्सा भत्ता बढ़ाने, सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 साल बढ़ाने, दो साल पूर्ण कर चुके अनुबंध कर्मियों की पूर्व की भांति वर्ष में 2 बार नियमितीकरण, रिक्त पदों को भर्ती की मांग की है।बता दे कि वर्तमान में हिमाचल में ढाई लाख के करीब नियमित कर्मचारी हैं, जबकि पेंशनरों की संख्या डेढ़ लाख के करीब है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत इन कर्मियों को भी बजट से बड़ी उम्मीदें

  • शिक्षा विभाग में एसएमसी, कंप्यूटर और वोकेशनल टीचर्स को भी पॉलिसी या फिर अनुबंध कर्मचारियों के बराबर मानदेय और बिजली बोर्ड सहित अन्य निगम सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की आस है।
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों, मिड-डे मील वर्करों, जलरक्षकों, पैरा फिटरों, पंप ऑपरेटरों, दिहाड़ीदारों, आउटसोर्स कर्मियों, पंचायत, राजस्व, चौकीदारों, सिलाई अध्यापिकाओं सहित विभिन्न वर्गों का मानदेय बढ़ने की भी उम्मीद हैं।
  • बजट से पहले हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कर्मचारियों के डिमांड के ज्ञापन सौंपे है। मुख्यमंत्री की ओर से दोनों महासंघ को मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया गया है।पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी पेंशनर्स की कई मांगे सरकार के सामने रखी है।

Himachal Pradesh Budget Session Update

  • 10 से 28 मार्च तक बजट सत्र।
  • राज्यपाल के अभिभाषण पर 13 मार्च तक चर्चा ।
  • बजट सत्र में 15 बैठकें होंगी । 17 मार्च को 2025-26 का बजट पेश होगा।
  • बजट सत्र में 963 सवाल सदन लगाए गए है । 737 तारांकित और 226 प्रश्न तारांकित रूप से पूछे गए हैं।
  • बजट सत्र में 22 और 27 मार्च को गैर सरकारी दिवस होगा।विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सार्वजनिक मुद्दे उठा सकते हैं।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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