नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। भारतीय पेंशनभोगी मंच (BMS) ने केंद्र सरकार के 7th pay commission कर्मचारियों (employees) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बकाया जल्द से जल्द जारी करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के हस्तक्षेप की मांग की है। पिछले साल अप्रैल में, वित्त मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण 30 जून, 2021 तक महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगा दी थी।
इस साल जुलाई में, सरकार ने 1 जुलाई, 2021 से DA और DR को बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया, जिससे केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ हुआ। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक DA की दर 17 फीसदी थी। इस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कोई DA और DR बकाया जारी नहीं किया गया था।
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प्रधान मंत्री (PM Modi) को लिखे पत्र में बीएमएस ने कहा कि आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने और वित्त मंत्रालय को 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक फ्रीज डीए / डीआर को जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। इस संगठन को उत्तर की एक पंक्ति के साथ एक शीघ्र और तत्काल कार्रवाई की अत्यधिक सराहना की जाएगी।
बीपीएम ने कहा कि इस अवधि (डीए/डीआर फ्रीज) के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई थी और ऑटो ईंधन, खाद्य तेल और कई दालों की कीमत रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई थी। DA/DR के भुगतान का मूल आधार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जीवन यापन की लागत में वृद्धि के लिए मुआवजा देना है। जीवन यापन की लागत बढ़ने के बाद, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुआवजे से इनकार करना अनुचित है।
अधिकांश पेंशनभोगियों को उनके बुढ़ापे में चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है और अब कोरोना के संकट के कारण हर वस्तु की दर कई गुना बढ़ गई है। इसमें उल्लेख किया गया है कि अधिकांश पेंशनभोगी आमने-सामने वित्तीय स्थिति में हैं।वे पेंशनभोगी जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वे कोरोना की लड़ाई में सबसे कमजोर हैं और इस समय उनके मामले में DR को रोकना सरकार की ओर से एक सराहनीय निर्णय नहीं है।
निकाय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश कोरोना के कारण वित्तीय संकट से गुजर रहा है, लेकिन अधिकांश पेंशनभोगियों ने पहले ही प्रधान मंत्री केयर्स फंड में एक दिन की पेंशन का योगदान दिया है।
