भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (central government) के उन लाखों कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी खबर हो सकती है, जो अपने महंगाई भत्ते (Dearness allowance) के बकाया का इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी (narendra modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार (cabinet expansion) की चर्चा के बीच सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) लाभों के बारे में एक बड़ा फैसला भी जल्द ही आने वाला है।
हालांकि इससे पहले बुधवार को सुबह 11 बजे होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (central cabinet meeting) में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए डीए और डीआर लाभ बहाल करने पर अंतिम निर्णय लेने की संभावना थी पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उनसे जुड़ी एक महत्वपूर्ण समय सीमा बढ़ा दी गई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक MO के अनुसार, सरकार ने CSS के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियुक्ति की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। SO ग्रेड में पदोन्नति की अवधि जो 30-06-2021 तक बढ़ा दी गई थी, उसे अब 30-06-2022 तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय इस बिंदु पर विचार करने के बाद लिया गया है कि अनुभाग अधिकारियों की चयनित में अधिक समय लग सकता है।
कार्मिक विभाग के एक एमओ ने कहा तदर्थ पदोन्नति की विस्तारित अवधि 1.07.2021 से 30.06.2022 तक या सेवानिवृत्ति की तिथि या ग्रेड में उनकी नियमित नियुक्ति की तिथि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक होगी। एमओ ने कहा इसके अलावा नियुक्तियों को अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने या सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं।
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एमओ ने कहा जिन अधिकारियों ने अभी तक स्तर B प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया है। उन्हें नियमित पदोन्नति से पहले इस विभाग द्वारा नामित होने पर उसी में भाग लेना होगा। अधिकारियों को 1.07.2020 की स्थिति में होना चाहिए अर्थात VRS/मृत्यु/प्रतिनियुक्ति आदि के कारण 1.07.221 से पहले सेवा नहीं छोड़ा होना चाहिए।
एमओ ने आगे कहा कि नियुक्ति तब तक जारी रहेगी जब तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार वरिष्ठता कोटा या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से चयनित नहीं हो जाते। नियुक्त व्यक्ति द्वारा इन दोनों श्रेणियों में से किसी एक में नियमित नियुक्ति के लिए Qualified नहीं होने पर ऐसे नियमित अधिकारियों की चयन पर उन्हें ASO ग्रेड में वापस भेज दिया जाएगा। जिस तिथि से नियमित अनुभाग अधिकारी अपने संबंधित संवर्ग इकाइयों में कार्यभार ग्रहण करते हैं।
वहीँ बकाये DA पर बोलते हुए जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है। जब पिछली तीन किस्तों का DA बढ़ा दिया जाएगा तो यह सीधे 28% हो जाएगा। शिव गोपाल मिश्रा के अपडेट के अनुसार श्रेणी 1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के बीच होगा।
COVID महामारी के कारण केंद्र सरकार ने पिछले साल से DA वृद्धि के कार्यान्वयन को रोक दिया है। इसलिए पिछले 2 वर्षों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनका डीए पहले की दर से मिल रहा है। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की बढ़ोतरी सहित अब तक तीन वेतन वृद्धि होने वाली है।
