भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijay singh) ने सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj singh chouhan) को पत्र लिखकर खाद्यान्न माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजगढ़ जिले में सैंकड़ों किलो अनाज जब्त किए जाने के बाद उन्होने अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हुए विभागीय कार्यवाही की मांग की है।
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दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि “उचित मूल्य की दुकानों से गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को वितरित किये जाने वाला सैकड़ों क्विंटल गेंहू, चावल और बाजरा राजगढ़़ जिले की बोड़ा पुलिस द्वारा गत सप्ताह जब्त किये जाने का प्रकरण राज्य शासन के संज्ञान में आ चुका होगा। किस तरह दिन दहाड़े उचित मूल्य की दुकानों का सैकड़ों क्विंटल खाद्यान दूसरे जिले में बेचे जाने के लिए जा रहा था। राजगढ़़ के जनप्रतिनिधियों ने गत दिवस मुलाकात के दौरान खाद्यान घोटाले को जिला स्तर से दबाये जाने के आरोप लगाये हैं। उनका कहना है कि बोडा के आसपास की उन सभी उचित मूल्य की दुकानों का रिकार्ड जब्त कराया जाकर जांच करानी चाहिये जहां या तो चावल, बाजरा और गेंहू वितरित ही नहीं किया गया है या कागजों पर वितरण बताकर कालाबाजारी की जा रही है। बोडा पुलिस ने देवास जा रहे जिस ट्रक को जब्त किया था, उसमे नागरिक आपूर्ति निगम के बोरों में खाद्यान रखा पाया गया। ट्रक के ड्राइवर ने खद्यान स्थानीय व्यापारी ओमप्रकाश गुप्ता का बताया है।”
उन्होने आगे लिखा है कि “पुलिस ने पूछताछ के बाद व्यापारी के गोदाम में भी छापा मारा था जहाँ गेहूं, चावल और बाजरा के कई भरे हुए बोरे भी मिले। पुलिस ने करीब 600 क्विंटल से अधिक अनाज बरामद किया है। यह पूरा मामला जिले में खाद्य विभाग की मिलीभगत से चल रहे खाद्यान घोटाले का पर्दाफाश कर रहा है। दो दिन तक खाद्य विभाग के जिम्मेदार कार्यवाही करने से बचते रहे। दो दिन की जांच पड़ताल के बाद थाने में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बताया गया है कि जिला आपूर्ति अधिकारी का प्रभार ऐसे कनिष्ठ अधिकारी के पास है जो नीमच पदस्थापना के दौरान निलंबित हो चुके है। ऐसे अधिकारी को उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है। मेरा आपसे अनुरोध है कि राज्य स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों का दल गठित कर राजगढ़़ जिले में पुलिस द्वारा पकड़े गये गरीबों के खाद्यान घोटाले की जांच कराते हुए राशन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। इस घोटाले में शामिल सहकारिता विभाग, खाद्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी विभागीय कार्यवाही की जाना चाहिए। आप कहते है कि माफियाओं को प्रदेश में रहने नही देंगे, फिर भी राजगढ़ जिले में यह घोटाला सामने आया है। फिलहाल राजगढ़ जिले के इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिले को खाद्यान माफिया मुक्त कराने का कष्ट करें।”
