भोपाल। मध्यप्रदेश में इन दिनों बिजली कटौती का मुद्दा जमकर गर्माया हुआ है।चौतरफा सरकार इस मुद्दे से घिर गई है। एक तरफ जनता बिजली कटौती की शिकायतें कर रही है, वही दूसरी तरफ विपक्ष सरकार का घेराव कर रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही है बिजली कटौती को लेकर एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष गोपार भार्गव ने सरकार पर तंज कसा और कहा है कि बिल आधा करने की बजाय सरकार ने बिजली ही आधी कर दी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने इसे आधार बनाकर सरकार को आड़े हाथों ल��या था।वही सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि स्थिति में सुधार लाए या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे।
दरअसल, बिजली कटौती इन दिनों प्रदेश में बड़ा मुद्दा बना हुआ है।भीषण गर्मी में सुबह से शाम तक कई बार बिजली की अघोषित कटौती हो रही है।लोगों द्वारा इसकी शिकायतें मंत्री-विधायकों से की जा रही है, अधिकारी फोन नही उठा रहे है, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बिजली कटौती को लेकर सरकार का मजाक बनाया जा रहा है, वही विपक्ष भी घेराबंदी करने से पीछे नही हट रहा है। इसी कड़ी में अब नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ट्वीट कर कमलनाथ सरकार पर तंज कसा है । उन्होंने ट्वीटर के माध्यम से लिखा है कि कि “कमलनाथ सरकार के कुप्रशासन का कुप्रभाव है, वचन दिया था कि सरकार बनी तो बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा लेकिन इन्होंने तो बिजली ही आधी कर दी”।
राहत इंदौर भी बयां कर चुके है दर्द
इससे पहले बिजली कटौती को लेकर मशहूर शायर राहत इंदौरी भी इंदौरियों का दर्द बयां कर चुके है।उन्होंने आज सुबह ट्वीट कर लिखा है कि आजकल बिजली जाना आम हो गया है। आज भी तीन घंटों से बिजली नहीं है…. गर्मी है, रमजान भी है…. बिजली कंपनी इंदौर में भी कोई फोन नहीं उठा रहा है…. कुछ मदद करें। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सही कहा था …मप्र में कांग्रेस की सरकार आ गई है। इनवर्टर का इंतजाम कर लो। उन्होंने यह ट्वीट मुख्यमंत्री कार्यालय, ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह को टैग करते हुए किया।
सीएम ने अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के कई जिलों में बिजली जाने और अघोषित कटौती को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है।मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिम्मेदारी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिए कि, सर प्लस बिजली होने के बाद प्रदेश के कई हिस्सों से बिजली गुल व कटौती के मामले सामने क्यों आ रहे है ? इस तरह के मामले बर्दाश्त नहीं किये जायेंगे। जिम्मेदार अधिकारी स्थिति में सुधार लाएं वरना कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसको लेकर उन्होंने ज़िम्मेदार अधिकारियों की मंगलवार को एक जरूरी बैठक बुलाई है, जिसमें इन सभी मामलों पर चर्चा की जाएगी।
