भोपाल।
प्रदेश की 15 वीं विधानसभा का ये तीसरा एवं मानसून सत्र 8 जुलाई से शुरू होगा, ये 26 जुलाई तक चलेगा। 19 दिवसीय इस सत्र के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना भी विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी की जा चुकी है।
कांग्रेस सरकार 10 जून को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेग���। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार के इस बजट की ओर हर कोई टकटकी लगाए देख रहा है। प्रदेश के युवाओं से लेकर किसान एवं हर वर्ग के लोगों को सरकार के इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। ऐसा अनुमान है कि कमलनाथ सरकार की तरफ से इस बजट को प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत पेश कर सकतें हैं। चूँकि वित्तमंत्री तरुण भनोत जबलपुर से आते हैं इसलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे है कि बजट के पिटारे से जबलपुर को बहुत कुछ विशेष मिल सकता है। कॉलेज,हॉस्पिटल,फ्लाईओवर्स, जैसे महत्वपूर्ण संशाधनों की अपेक्षाएं जबलपुर के लोगों द्वारा की जा रही है।
हालांकि बजट पेश किए जाने के बाद भी तकनीकी रूप से बजट सत्र नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव की वजह से कांग्रेस सरकार के दूसरे सत्र में लेखानुदान पारित हुआ था जिसमें चार महीने का बजट सरकार को दिया गया था।
यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट में कर्जमाफी सहित अन्य वचनों को लेकर सरकार कुछ खास बजट पेश कर सकती है। इस बजट में राज्य कर्मचारियों को भी कमलनाथ साकार का तोहफा मिल सकता है।
आपको बता दें कि इस पुरे सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से रणनीति बना रहा है। वर्तमान सरकार को विपक्ष बिजली, पानी, बढ़ती आपराधिक घटनाओ, कानून व्यवस्था, किसान कर्जमाफी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सत्र में सदन की कुल 15 बैठकें होंगी, जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय विधि विषयक एवं वित्तीय कार्य संपादित किए जाएंगे। इस सत्र के लिए विधान सभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की जानकारी 26 जून तक तथा अशासकीय संकल्पों की जानकारी 27 जून तक प्राप्त की जाएंगी।
जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण तथा नियम 267 के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में 3 जुलाई से ली जा सकेंगी।
