MP Election 2022 : कंट्रोल रूम स्थापित, चुनाव आयुक्त ने दिए ये महत्वपूर्ण निर्देश

नियंत्रण कक्ष का प्रभारी उप सचिव राजकुमार खत्री को बनाया गया है। सहायक के रूप में सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी जिम्मेदारी संभालेंगे। इनका मोबाइल नंबर- 8839181327 है। नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर- 0755-2551076 है।

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों (MP Election 2022) के लिए राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टर्स / जिला निर्वाचन अधिकारियों को सभी तैयारियां समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए है।  आयोग ने जानकारियां साझा करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों से निर्वाचन कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देने एवं मंगाने के लिये आयोग में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष का प्रभारी उप सचिव राजकुमार खत्री को बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष सहायक के रूप में सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी जिम्मेदारी संभालेंगे। इनका मोबाइल नंबर- 8839181327 है। नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर- 0755-2551076 है।

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राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग की वेबासाइट में निर्वाचन से संबंधित सभी जानकारियां अपडेट करें । साथ ही राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा चाही गई जानकारियाँ समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश

उधर राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये EVM की एफएलसी (फर्स्ट लेवल चेकिंग) समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिये हैं। इस कार्य के लिये सभी जिलों में इंजीनियर्स भेजे जा चुके हैं।

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राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि सभी जिलों में 20 मई से EVM की एफएलसी शुरू कर दी गई है। यह कार्य बिना किसी अवकाश के 7 दिन में पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं। जिलों में कुल 53 हजार 982 कंट्रोल यूनिट और एक लाख 62 हजार 745 बैलेट यूनिट की एफएलसी की जानी है। एफएलसी के लिये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) के 387 इंजीनियर्स जिलों में भेजे गये हैं। साथ ही 10 संभाग स्तरीय और एक राज्य स्तरीय को-ऑर्डिनेटर बनाया गया है।