भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कार्यरत 3 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 2005 के बाद हुई है उनके अंशदायी पेंशन स्कीम में राज्य सरकार का हिस्सा 10 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत किया जाना था, जिस पर राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों के अंशदायी पेंशन स्कीम में राज्य सरकार के हिस्से को 4 प्रतिशत बढाकर 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत कर दिया है। प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन स्कीम में राज्य सरकार का हिस्सा नहीं बढने से कर्मचारियों में खासी नाराजगी है।
कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रान्तीय महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को मेल पत्र प्रेषित कर प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन स्कीम में राज्य सरकार का हिस्सा 10 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत किये जाने की मांग की है। जिससे प्रदेश के 3 लाख अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित हो सके।
