भोपाल| मध्य प्रदेश के चर्चित आबकारी अधिकारी के तबादले से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है| करोड़ो रुपए के घोटाले मामले में सस्पेंड हो चुके इस अधिकारी ने कई कारनामे किये और रसूख के दम पर बहाल भी हो गया| वहीं शिवराज सरकार के दौरान विपक्ष में रहकर कांग्रेस इस अधिकारी की बहाली पर जमकर हल्ला मचाया और सरकार को कटघरे में खड़ा किया था| अब सत्ता में आते ही उसी अधिकारी को इनाम स्वरुप मलाईदार पोस्टिंग भी दे दी| अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कमलनाथ सरकार एक दागी अफसर पर इतना मेहरबान क्यों हैं|
दरअसल, देवास जिले में पदस्थ सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे का तबादला सबसे कमाई वाले जिले धार में कर दिया गया है| खबर है कि पिछले कई दिनों से एक शराब माफिया दुबे की पोस्टिंग धार कराने के लिए सक्रिय रहा है और नई सरकार का कामकाज शुरू होते ही आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के दौर में इस अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया| राजनीतिक गलियारे में इस तबादले की चर्चा जोरो पर है| सवाल खड़ा हो रहा है कि एक दागी अधिकारी को ऐसे जिले में अनानं फानन में क्यों पोस्टिंग दी गई, जबकि यह अधिकारी पूर्व में तीन साल तक जिले में पदस्थ रह चुका है और यहाँ कई घोटालों में भी नाम सामने आया है| चर्चा है कि इस तबादले के पीछे कई लोगों का हित जुड़ा हुआ है, धार में पोस्टिंग के कई मतलब है| क्यूंकि प्रदेश के अधिकाँश शराब माफियाओं की अवैध शराब धार, झाबुआ और आलीराजपुर जिलों से होकर गुजरात में भेजी जाती है और गुजरात भेजी जाने वाली शराब में डिस्टिलर्स से लेकर लाइसेंसी ठेकेदार, ब्लेकर, आबकारी अधिकारी और नेताओं का बड़ा हिस्सा होता है| यह क्षेत्र घोटालेबाजों के लिए चांदी वाला गढ़ है| हालाँकि धार जिले में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ पराक्रम सिंह चंद्रावत के लोकायुक्त मामले में कार्रवाई के बाद धार में विक्रमदीप सांगर को बतौर सहायक आयुक्त पदस्थ किया गया था| सांगर ने आते ही जिले में अवैध शराब माफियाओं और ब्लेकरों की नींद हराम कर दी थी और विधानसभा चुनाव में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई में धार जिला प्रथम स्थान पर पहुँच गया था| लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद जिले में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ लेकिन शनिवार को जारी हुए तबादला आदेश ने सबको चौका दिया| इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस की काफी आलोचना हुई है| क्यूंकि पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने इस मामले पर सरकार को जमकर कौसा था| और इंदौर के 42 करोड़ के आबकारी घोटाले में दुबे के नाम आने पर निलंबित करने के बाद बहाली पर सवाल उठाये थे| यहां तक कि सीएम हाउस जाकर लिखित शिकायत वहा लगी शिकायत पेटी में डालकर आये थे| सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक दागी अधिकारी पर कार्रवाई की जगह मलाईदार पोस्टिंग कर इनाम देना पड़ा|
