Joyita Mandal : अक्सर विभिन्न संगठनों व समाजों द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग समय-समय पर की जाती है। ऐसे में एक बार फिर इसको लेकर नहीं मांग की गई है। इस बार यह मांग किसी समाजसेवी या कर्मचारी द्वारा नहीं बल्कि एक जज जो देश की प्रथम ट्रांसजेंडर न्यायाधीश है उनके द्वारा की गई है।
ट्रांसजेंडर समुदाय से ताल्लुक रखने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर जज जोयिता मंडल ने शुक्रवार के दिन इंदौर यात्रा के दौरान सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग सरकार से की है। इसको उन्होंने अधिकारियों और विकास के लिए बेहद जरूरी बताया है। साथ ही उन्होंने ट्रांसजेंडर को एक समान अधिकार देने की बात कहने के साथ कहा है कि इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाना जरूरी है।
दरअसल ट्रांसजेंडर्स को समाज में कानूनी अधिकार तो दिए गए हैं। लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल पा रही है जहां वे कुछ कर सके। आगे उन्होंने बताया कि हमारे मानवाधिकार भी आवश्यक हैं। पिछले 8 साल से सर्कार ने इसके लिए कुछ नहीं किया है। सरकार को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए जिससे हमें समानता मिल सके। या फिर सरकार यह हमारे प्रति संवेदनशीलता लाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि फिर चाहे चुनाव हो या नौकरी इस समुदाय को सभी चीज़ों में आरक्षण मिलना चाहिए।