आयुक्त ने कहा कि विवादित राजस्व प्रकरणों का निराकरण केवल कोर्ट में बैठकर ही नहीं बल्कि मौके पर पहुँचकर दोनों पक्षों के बयान लेकर व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर किया जाए। राजस्व प्रकरणों का निराकरण मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान – द्वितीय चरण में शामिल है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।
31 मई तक सभी लंबित सीमांकन, नामांतरण व बटवारा प्रकरणों का निराकरण कर दिया जाए
जिला पंचायत के सभागार में आयोजित हुई बैठक में संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान – द्वितीय चरण के तहत 31 मई तक सभी लंबित सीमांकन, नामांतरण व बटवारा प्रकरणों का निराकरण कर दिया जाए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले दो हफ्ते तक अपने-अपने क्षेत्र के भ्रमण पर रहें। संभाग आयुक्त ने निर्देश दिए कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई व पटवारी के हाथ में हर गाँव में लंबित सीएम हैल्पलाइन व राजस्व प्रकरणों की सूची रहे।
हितग्राहियों को 68 सेवाओं का वितरण कराएँ
आयुक्त दीपक सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में ऐसे प्रकरण जो राजस्व विभाग से संबंधित और विवादित हैं उन्हें आरसीएमएस में दर्ज कर समयबद्ध कार्यक्रम के तहत निराकृत करें। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत 68 प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जानी हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संबंधित हितग्राहियों को इन सेवाओं का वितरण कराएँ।
राजस्व अधिकारी युद्ध स्तर पर काम करें
संभागीय आयुक्त ने कहा कि अब अभियान के लिये दो हफ्ते से भी कम समय बचा है। इसलिये राजस्व अधिकारी युद्ध स्तर पर काम कर राजस्व प्रकरणों एवं सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करें। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने-अपने अनुविभाग में प्रभावी ढंग से जन सेवा अभियान को अंजाम दिलाने के निर्देश दिए।
फोन करें, गूगल मीट करें और सीधा संवाद कर कराएँ निराकरण
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिये संबंधित शिकायतकर्ताओं को स्वयं फोन करें, सामूहिक गूगल मीट करें और उनके साथ बैठक करें। इससे शिकायतों का निश्चित ही संतुष्टिपरक निराकरण होगा।
गुम रिकॉर्ड के लिए जवाबदेही तय कर कार्रवाई कराएँ और नया रिकॉर्ड भी तैयार करें
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है उसकी जवाबदेही तय कर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कराएँ। साथ ही विधिवत रूप से नया रिकॉर्ड भी संधारित करें।
आवेदन न मिलने पर भी दस्तावेजों से नाबालिग व बेवा शब्द हटाएँ
राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान प्रमुखता के साथ भू-अभिलेखों से नाबालिग व बेवा जैसे शब्द हटाएँ। इसके लिये आवेदन का इंतजार न किया जाए। मतदाता सूची इत्यादि के आधार पर यह काम किया जा सकता है।
अतिक्रमण करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो
कलेक्टर ने शासकीय व निजी जमीनों पर अतिक्रमण की जुर्रत करने वाले असमाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश सभी राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने आरआरसी सहित अन्य प्रकार की राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने के लिये भी कहा।
ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट
