इंदौर| प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश सरकार पर उठाए गए सवाल के बाद प्रदेश में राजनीति गरमा गई है। सरकार के बचाव में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मैदान संभाल लिया है। इंदौर में पत्रकार वार्ता के जरिए सरकार का बचाव करते हुए मंत्री सज्जन वर्मा ने केंद्र सरकार और शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है।
वर्मा के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने अनर्गल बयान से मध्यप्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे है,जबकि राज्य सरकार जुलाई में ही केंद्र के सड़क परिवहन मंत्रालय इच्छापुर रोड के मामले में अपनी सहमति दे चुकी है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए वर्मा ने कहा कि देश में सबसे बड़ा डाका मोदी ने डाला है। देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से 7 दिन की ट्रेनिंग लेना चाहिए। वही हाल ही में आए जीडीपी ग्रोथ रेट को गलत बताते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि हमारे आकलन के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग ढाई प्रतिशत ही बचा है।
नागरिकता बिल संशोधन के मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार ने विद्वेष फैलाने के लिए नागरिकता बिल में संशोधन किया है। केंद्र सरकार पर राज्य सरकार के अधिकार की राशि नहीं देने का आरोप लगाते हुए मंत्री वर्मा ने कहा केंद्र सरकार, प्रदेश के साथ दोगली नीति अपना रही है। प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार, पैसा देने के बाद भी यूरिया उपलब्ध नहीं करवा रही है। वही नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त दावेदार बताते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि गडकरी की बढती ख्याति से डर कर प्रधानमंत्री ने उन से जल संसाधन मंत्रालय ले लिया है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही केंद्र सरकार राज्य को पैसा नहीं देती है तो राज्य सरकार कोर्ट की शरण लेगी।इससे पहले 14 दिसंबर को केंद्र सरकार की खिलाफत करने के लिए दिल्ली में सभी कांग्रेसी जुटेंगे।
इंदौर में ट्रैफिक दवाब की बात स्वीकारते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि शहर में यातायात के दवाब को कम करने के लिए कमलनाथ जी ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए ही कदम बढ़ा दिए थे,इसी का नतीजा है कि शहर में एलिवेटेड ब्रिज की मंजूरी हो चुकी है जिसका काम जल्द ही शुरू होगा।
