जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला आ गया और यह फैसला आया है मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपनी एक बड़ी जीत मान रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले (Supreme Court’s decision on OBC reservation) का वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा (MP Vivek Tankha) ने भी स्वागत किया है लेकिन वे इसे न्याय की जीत मान रहे हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि भले ही शिवराज सरकार (Shivraj Government) इसे अपनी एक बड़ी जीत मान रही है पर असल में ऐसा है नहीं, उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले सरकार के खिलाफ फैसला आता है और फिर ओबीसी आरक्षण जीरो हो जाता है, इसके बाद मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा दरखास्त लगाई जाती है, पर जो प्रयास मध्य प्रदेश सरकार को पहले करने थे वह अब किए जा रहे हैं। विवेक तंखा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या देखते हुए ओबीसी के ही पक्ष में यह फैसला सुनाया है मध्य प्रदेश में ओबीसी की यह एक बड़ी जीत है।
