DEO ने सरकारी शिक्षक को किया निलंबित, अनुविभागीय अधिकारी भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड

अनुविभागीय अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित, वेतन रोकने के भी निर्देश

बालाघाट/झाबुआ, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में सीएम शिवराज (CM Shivraj) की सख्ती के बाद लगातार भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार दोषी कर्मचारियों पर हो रहे एक्शन के बीच मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में एक दोषी शिक्षक पर गाज गिरी है। जिसके बाद उसे निलंबित (suspend) कर दिया गया। वहीं यह कारवाई जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा की गई।

दरअसल बालाघाट के लालबर्रा थाना क्षेत्र के बघोली में प्राथमिक शिक्षक द्वारा रुपए का लालच और मौत का डर दिखाकर मंत्रण कराने का मामला सामने आया था। इसके बाद इस मामले में उसे दोषी पाते हुए पुलिस ने करवाई की थी जिसके बाद शिक्षक द्वारा जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दी गई थी। वही जमानत अर्जी को नामंजूर होने के बाद शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया।

43 घंटे से अधिक समय जेल में व्यतीत करने के कारण शिक्षा क्षेत्र सिंह को शिक्षा विभाग के सिविल सेवा के नियम के तहत निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में शिक्षक को बालाघाट विकास खंड कार्यालय भेजा गया है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी पीआर मेश्राम का कहना है कि खिरी के शिक्षक पर लोगों को रुपए का लालच देकर और मौत का डर दिखाकर उनके मतांतरण कराने का प्रयास किया गया था।

जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच की। वह न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी नामंजूर होने के बाद शिक्षक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं उन पर यह कार्रवाई सिविल सेवा नियम के अंतर्गत की गई है।

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झाबुआ: अनुविभागीय अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित, वेतन रोकने के भी निर्देश

इधर पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक में जब झाबुआ कलेक्टर रोहित सिंह (jhabua collector rohit singh) ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के बजट के उपयोग की समीक्षा बैठक की।

इस दौरान ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की योजनाओं को संतोषजनक न पाते हुए उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर उन्होंने सहायक परियोजना अधिकारी (Assistant project officer) के वेतन रोकने के भी निर्देश दिए हैं।

इस दौरान कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति समय पर की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की कार्य पूर्ण नहीं होने पर भी असंतोष जाहिर किया।

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