भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आगामी वित्तीय वर्ष (financial year) के लिए शिवराज सरकार (Shivraj government) ने प्रदेश की जनता से बजट (Budget) को लेकर सुझाव मांगा था। जिसमें एक सुझाव शराब की होम डिलीवरी (Home delivery of alcohol) का भी आया है। जिसे लेकर विपक्ष ने जमकर हमला बोला (Opposition attacker) है। बता दें कि अभी तक प्रदेश सरकार (State government) ने इस सुझाव को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। विपक्ष का कहना है कि अब सरकार को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे योजनाओं के दिखावे को खत्म कर देना चाहिए।
शराब की होम डिलीवरी के लिए आया सुझाव
जानकारी के अनुसार, कई अन्य राज्यों ने भी शराब की होम डिलीवरी (Home delivery of alcohol) व्यवस्था शुरू की है। जिसके परिणाम सही मिल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार भी इस सुझाव को लेकर विचार विमर्श (discussion) कर रही है। किसी व्यक्ति ने शराब की होम डिलीवरी (Home delivery of alcohol) को लेकर सुझाव दिया है, जो लगातार चर्चा बनी हुई है। जिसमें उस व्यक्ति ने कहा है कि कई राज्यों में ऐसी सुविधा उपलब्ध की जा रही है, जो सफल हो रहा है। इसके साथ ही सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में सरकार को इस सुझाव पर विचार कर रही है।
सुझाव को लेकर विपक्ष हुई हमलावर
सरकार को आए इस तरह के सुझाव के बाद विपक्ष लगातार हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष (Vice President, Media Department of Congress) भूपेंद्र गुप्ता (Bhupendra Gupta) ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) कर्ज निर्भर सरकार है। उन्होंने कहा कि अगर इसी रास्ते पर प्रदेश को ले जाना है, तो सरकार चरित्र, महानता, बेटी बचाओ और इन सारे जो है ढोंग है उसे बंद करें। सीधे-सीधे अपनी योजनाएं लागू करें, जनता स्वयं उस पर प्रतिक्रिया देगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मध्यप्रदेश का ये बजट बनेगा, जहां मध्यप्रदेश में अब घर-घर शराब की डिलीवरी की जाएगी। यह बहुत ही निंदनीय है।
सरकार अभी विचार कर रही है : बीजेपी प्रवक्ता
मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा (BJP spokesperson Rakesh Sharma) ने कहा कि यह सुझाव प्रदेश के बजट के लिए आया है। जिसमें यह कहा गया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों में शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। जिस पर सरकार अभी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इन सभी राज्यों में यह सुझाव सफल रहा है। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या विचार करती है। अभी तो यह सुझाव के रूप में है। इस मामले पर अभी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।
