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Fri, Dec 5, 2025

MP Vidhansabha: 13,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पास, CM यादव ने गिनाईं उपलब्धियां, शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

Written by:Banshika Sharma
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सत्र को सफल बताते हुए कहा कि इस दौरान 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट पारित किया गया और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए।
MP Vidhansabha: 13,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पास, CM यादव ने गिनाईं उपलब्धियां, शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के साथ गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के समापन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे सफल और उपलब्धियों भरा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक स्वस्थ और खुले वातावरण में सभी विषयों पर चर्चा की और विपक्ष के हर सवाल का तर्कसंगत जवाब दिया।

मुख्यमंत्री यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। सरकार ने अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई, जबकि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही, जिसका भी सरकार ने तथ्यों के साथ जवाब दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार प्रदेश के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं ला रही है।

13,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पारित

सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 13 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक के अनुपूरक बजट का पारित होना है। इस बजट से प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को और गति मिलेगी। सीएम यादव ने कहा कि यह बजट राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महत्वपूर्ण विधेयक और निर्णय

सत्र के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इनमें नगर पालिका अधिनियम में संशोधन शामिल है, जिससे शहरी निकायों के कामकाज में सुधार की उम्मीद है। इसके अलावा, भोपाल के बड़े तालाब में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिकारे का लोकार्पण भी इसी सत्र के दौरान किया गया, जो एक नई पहल है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने सदन में स्वस्थ चर्चा की परंपरा को आगे बढ़ाया है। खुले मंच से सभी विषयों को रखा गया और सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका जवाब दिया। यह सत्र अपने सभी निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता जनहित है और इसी दिशा में काम करती रहेगी।