मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में अधोसंरचना विकास को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग (PWD) की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही जबलपुर और ग्वालियर को भी ‘मेट्रोपोलिटन क्षेत्र’ घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन शहरों और इनके समीपवर्ती क्षेत्रों में राजमार्गों (Highways) की डेंसिटी बढ़ाई जाए ताकि विकास की गति तेज हो सके।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़कें केवल यातायात का साधन नहीं हैं, बल्कि यह रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रगति का आधार भी हैं। उन्होंने विभाग को ‘लोक निर्माण से लोक कल्याण’ की भावना के साथ काम करने का मंत्र दिया।
ग्रीन बिल्डिंग और वास्तु-विज्ञान पर जोर
बैठक में शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने पर विशेष चर्चा हुई। सीएम ने निर्देश दिए कि सूरत के डायमंड पार्क की तर्ज पर प्रदेश में भवनों का निर्माण ‘ग्रीन बिल्डिंग’ कांसेप्ट के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों के निर्माण में वास्तु-विज्ञान का भी ध्यान रखा जाए, जिससे सूर्य की रोशनी और हवा जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और बिजली की बचत सुनिश्चित की जा सके।
सिंहस्थ-2028: जून 2027 तक पूरे हों काम
उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त समय सीमा निर्धारित की है। बैठक में बताया गया कि सिंहस्थ से जुड़े निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है और दिसंबर के अंत तक काम शुरू हो जाएगा।
“सिंहस्थ-2028 के सभी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से किया जाए और जून-2027 तक इन्हें हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए।” — डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
लोकपथ ऐप: शिकायतों का 99.6% निराकरण
सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू किए गए ‘लोकपथ मोबाइल ऐप’ की सफलता पर भी चर्चा हुई। आंकड़ों के मुताबिक, ऐप पर प्राप्त 12,212 शिकायतों में से 12,166 का निराकरण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऐप में अब रियल टाइम रोड कंडीशन, टूरिज्म स्पॉट, ब्लैक स्पॉट और टोल शुल्क जैसी जानकारियां भी जोड़ी जाएं, ताकि आम जनता और पर्यटकों को इसका अधिक लाभ मिल सके।
दो साल में 12 हजार किमी सड़क निर्माण
विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो वर्षों में मध्य प्रदेश में 12 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया गया है। राज्य का सड़क नेटवर्क अब 77,268 किलोमीटर तक पहुंच गया है, जो देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग ने अपने वित्तीय लक्ष्यों का 99% हासिल कर लिया है।
बैठक में सीएम ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय स्तर के मानकों को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए और स्थानीय मांगों को प्रस्तावों में प्राथमिकता दी जाए।
