MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को परिवहन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में सीएम यादव के साथ परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने साफ तौर पर नागरिकों के हित की बात करते हुए सस्ती और सुलभ परिवहन सेवाओं को निर्धारित करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही ट्रांसपोर्टरों और बस ऑपरेटरों के हितों के मद्देनज़र गुजरात की तर्ज पर ई चेक पोस्ट व्यवस्था शीघ्र लागू करने की बात की। इस व्यवस्था के अंतर्गत ट्रांसपोर्टर चेक पोस्ट वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन संबंधी आवश्यक स्व घोषणा करेगा और उसके बाद एक निर्धारित फीस जमा करेगा। इसके बाद उसे परिवहन संबंधी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि स्वघोषणा के बाद जांच में वाहन मालिक द्वारा दी गई जानकारी गलत निकलती है तो उसे दुगनी फीस जमा करनी होगी। इसके लिए सीएम ने होमगार्ड सहित आवश्यक अधिकारी कर्मचारी एवं बजट की सहमति प्रदान की है।
परिवहन सेवा को लेकर सीएम ने दिए ये निर्देश
सीएम यादव ने पूरे प्रदेश में परिवहन सेवा को और सुगम बनाने के लिए बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जो निम्न इस प्रकार से हैं:-
- प्रदेश में ई व्हीकल व्यवस्था बढ़ाई जाने की बात कही।
- यात्री बसों के आने के समय का निर्धारण और यात्रियों को समय सारिणी की जानकारी।
- ओवरलोडिंग को लेकर सख्त कार्रवाई। अव्यवस्थित खड़ी बसों पर कार्रवाई एवं निर्धारित स्थान पर बस स्टैंड व्यवस्था लागू करने की बात।
- नए बस स्टॉप बनाए जाने की बात। विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा सहित ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाने की बात की।
क्या है परिवहन का गुजरात मॉडल?
आपको बता दें कि गुजरात में वर्ष 2019 से सरकार ने 17 चेक पोस्ट समाप्त कर 58 चेक पॉइंट बनाए गए हैं। हर एक चेक पॉइंट पर एक अधिकारी, एक गार्ड और एक वाहन चालक की व्यवस्था की गई। हर चेक पॉइंट पर अधिकारी की 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित की गई। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य को 4 जोन में विभक्त किया गया। इससे न केवल परिवहन विभाग में कई सौ पदों की वृद्धि हुई बल्कि विभाग की आय में भी वृद्धि हुई। इस पूरी व्यवस्था में बॉडी वॉल कैमरा स्पीड गुण रडार गण और इंटरसेप्टर जैसे उपकरण सभी चेक प्वाइंटों पर मौजूद रहेंगे।
शासन की आय में होगी वृद्धि- मुख्यमंत्री ने कहा
इन सभी बातों पर समीक्षा बैठक में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने अधिकारियों से इस व्यवस्था का अध्ययन कर जल्द से जल्द प्रदेश में लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही। सीएम ने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल आमजन को, ट्रांसपोर्टरों को और बस ऑपरेटरों को लाभ मिलेगा बल्कि शासन की आय में भी वृद्धि होगी। आपको बता दें मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल की लागू करने की बात की जानकारी परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने 27 फरवरी को दी थी।
