Neemuch News : राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से प्रदेश में राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिये निर्देशों के अनुसार, राजस्व महाअभियान 15 जनवरी से प्रारंभ होकर 29 फरवरी 2024 तक संचालित किया जाएगा। अभियान की गतिविधियों के संबंध में समस्त कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गये हैं।
समस्याओं का निराकरण
प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि महाअभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, पीएम किसान का सेचुरेशन एवं समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है।
नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी सुविधा
राजस्व महाअभियान में राजस्व रिकॉर्ड के वाचन के लिए पटवारी पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार गांव में खसरा, बी-1 का वाचन करेंगे। समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग के लिए समग्र वेब पोर्टल एमपी ऑनलाइन/सीएसई के कियोस्क के माध्यम से आधार की ई-केवाईसी कराने की सुविधा नागरिकों को नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी। आरसीएमएस पर शिकायत दर्ज कराने के लिए नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोकसेवा केन्द्र के अलावा अब एमपी ऑनलाइन और सीएसई के कियोस्क के माध्यम से भी आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे।
रोजाना होगी समीक्षा
बता दें कि राजस्व अधिकारियों द्वारा 31 दिसम्बर 2023 की स्थिति में समय-सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हित किया जाएगा और न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। दरअसल, उत्तराधिकार नामांतरण में स्पष्ट किया गया है कि रिकॉर्ड में दर्ज ऐसे भू-स्वामी, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, महाअभियान में ऐसे मामलों का निराकरण किया जाएगा। चिन्हित प्रकरणों की सीमांकन करने की कार्यवाही महाअभियान में की जाएगी। महाअभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की जिला स्तर पर रोजाना समीक्षा होगी। महाअभियान के समन्वय के लिये अपर संचालक मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति श्रीमती नमिता खरे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नीमच, कमलेश सारडा
