सरकारी बैंकों द्वारा एक मजदूर, आम व्यक्ति, किसान, छोटे व्यापारी से लेकर सभी वर्ग को सेवाएं दी गई है । इसके अलावा मुद्रा लोन , जनधन खाते, प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना एवं अन्य सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी सरकारी बैंकों द्वारा ही विशेष रूप से किया गया है एवं आमजन को राहत दी है। यूनाइटेड फोरम के द्वारा यह भी बताया गया कि निजीकरण के दूरगामी परिणाम बहुत घातक होंगे तथा जनता एवं ग्रामीण अंचल बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे तथा देश में पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा । यूनाइटेड फोरम के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि जिस-जिस क्षेत्र में निजीकरण की दखलअंदाजी की गई है वहां सेवाशुल्क एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क बहुत हद तक बड़े हैं एवं जिसकी मार देश के आम आदमी पर पड़ी है । वर्तमान में देश में एक बहुत बड़ा वर्ग मजदूर वर्ग, किसान वर्ग एवं छोटे व्यापारियों का है, जिनको कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंके सेवाएं देती आ रही है एवं सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से ही देश का चौतरफा विकास हुआ है ।
रतलाम यूनाइटेड फोरम के इस आयोजन में युनाइटेड फोरम एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे एवं समर्थन दिया । कार्यक्रम में हरीश यादव, विजय कुमार सोनी, राजेश तिवारी, अश्विनी शर्मा, हितेश पंवार, अमित गुप्ता, सुरेश जेठानी, राजेश अम्बोलिकर, आशीष शिकारी, रवि दुग्गड़, भरत गोयल, अविनाश यादव, प्रियेश शर्मा, अरविंद जी सोनी, कीर्ति शर्मा, शैलेश तिवारी, नरेंद्र सोलंकी, जितेन्द्र सिंह गौड़, रमेश शर्मा, गायत्री आर्य, जयश्री पानेरी, अदिता स्टीफन, श्रद्धा अग्रवाल, नरेंद्र पुरोहित, नितिन बैरागी, आतिश बोकाड़िया, आशिता सेठिया, कपिल पंथी सहित कई बैंककर्मी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे ।
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