नीमच, कमलेश सारडा। नीमच की घटना के बीच सांसद सुधीर गुप्ता ने वक्फ बोर्ड की 3 जिलों की संपत्ति की डिटेल मांगी है उन्होनें बताया कि बोर्ड के सर्वेयरों ने कई जमीनों को अपने तरीके से रिकार्ड में चढ़ाया है इस विषय को लेकर मंदसौर – नीमच और रतलाम कलेक्टरों को पत्र लिखा। सांसद सुधीर गुप्ता ने बुधवार को तीनों जिलों के कलेक्टरों को एक पत्र लिख समस्त वक्फ की संपत्ति की जानकारी मांगी। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से लिखा है कि शासन वक्फ की संपत्ति कहां से और किस स्त्रोत से प्राप्त हुई है। यह किसी के दान के द्वारा या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त हुई है जिसका उपयोग सामाजिक रूप में किया जा रहा है की जानकारी देने हेतु पत्र सौंपा।
उन्होंने कहा है कि समाज का हर व्यक्ति शांति व कानून द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं का पालन करना चाहता है और चुकी जानकारियों का अभाव के कारण कई बार विकट स्थितियों का निर्माण हो जाता है ऐसी स्थिति में सामाजिक वर्ग संघर्ष की स्थिति का निर्माण ना हो और इसे बचाने हेतु संभवत के लिए कुछ पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है जिससे की एक सुंदर समाज का निर्माण हो सके।
उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि वक्फ बोर्ड के सर्वेयरों द्वारा कई जमीनों का सर्वे करवाया गया और उन्होंने अपने तरीके से उक्त जमीनों को अपने रिकार्ड में चढ़ा ली और कहा कि किसी को आपत्ति हो तो वह वक्फ बोर्ड में शिकायत कर सकता है। बोर्ड का फैसला इस पर बंधनकारक होता है क्योंकि मे जमीनों का सर्वे करवाया गया और उन्होंने अपने तरीके से उक्त जमीनों को अपने रिकार्ड में चढ़ा ली और कहा कि किसी को आपत्ति हो तो वह वक्फ बोर्ड में शिकायत कर सकता है।
बोर्ड का फैसला इस पर बंधनकारक होता है क्योंकि इसे कोर्ट में चौलेंज नहीं किया जा सकता था परंतु 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा जिंदल ग्रुप को माइनिंग हेतु जमीन दी गई और वहां पर वक्फ बोर्ड ने पहले हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की , जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बोर्ड ने क्या सर्वे किया है और क्या चढ़ाया है यह उनका निजी मामला है।
सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून। अतः संसदीय क्षेत्र में समस्त कानून व्यवस्था का निर्माण हो सके और अमन शांति बनी रहे , इस हेतु समस्त जानकारियां तीनों जिलों के कलेक्टर स्पष्ट बिंदुओं को रेखांकित कर सांसद कार्यालय में उपलब्ध कराने की अपील की। सांसद सुधीर गुप्ता ने यह भी कहा कि इसका आशय संसदीय क्षेत्र में किसी तरह के अनावश्यक विवाद होने से रोकना है ताकि समूचे संसदीय क्षेत्र के अंदर अमन शांति बनी रहे।
