मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मुंबई येथे नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) आणि महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लि. (MAHAGENCO) यांच्यात सामंजस्य करार झाला.
या करारांतर्गत 232.64 हे. आर. जमिनीचे 30 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर NMRDA कडे हस्तांतरण करण्यात येणार असून, वार्षिक भाडे 1 रुपये इतके राहील, त्यानंतर वाढीव मुदतीचा पर्याय उपलब्ध असेल. महाजनको कंपनीने भाडे कराराने दिलेली जागा मौजे कोराडी, मौजे महादुला, मौजे खापरखेडा, मौजे नांदा (ता. कामठी) आणि मौजे घोगली ता. नागपूर (ग्रामीण) या भागात व्यापलेली आहे.
जागतिक दर्जाचे निसर्ग पर्यटन स्थळ उभारणार
या प्रकल्पांतर्गत नैसर्गिक संसाधनांच्या सान्निध्यात जागतिक दर्जाचे निसर्ग पर्यटन स्थळ उभारले जाणार आहे. नॉन-मोटरायइड बोटिंग, पर्यावरणपूरक शिकारा राईड्स, फ्लोटिंग डेक्स, पक्षी निरीक्षण व निसर्ग पर्यटन यांसारख्या उपक्रमांचा यात समावेश असेल. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, पर्यटनाला चालना मिळेल आणि परिसराचा सामाजिक-आर्थिक विकास होईल. तसेच पर्यावरण संरक्षणाचे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळले जातील.
सामंजस्य करारातील महत्त्वाचे मुद्देः
१. सध्याच्या थर्मल पॉवर स्टेशन आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र यांच्यावर महाजनकोची पूर्ण मालकी व नियंत्रण कायम राहणार.
२. प्राधिकरणाचे अधिकार: तलावाच्या जलपृष्ठभागाचा वापर फक्त पर्यावरण पर्यटन प्रकल्पासाठी करण्याचे विशेष हक्क एनएमआरडीएला दिले जातील.
३. महाजेनकोच्या संचालक मंडळाने या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.
कोराडी परिसराला मिळणार नवी ओळख
या करारामुळे कोराडी परिसराला निसर्ग पर्यटनाचे नवे केंद्र म्हणून जागतिक स्तरावर ओळख मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.
विदर्भाच्या भरभराटीसाठी मुख्यमंत्र्यांचे प्रयत्न
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या दोन्ही कार्यकाळात नागपूरसह विदर्भाचा विकास होण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करताना दिसतायेत. समृद्धी महामार्ग हे त्याचं उत्तम उदारण मानायला हवा. त्यापाठोपाठ नागपूर आणि विदर्भात येणारे विविध प्रकल्प, गडचिरोली स्टील हब करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला पुढाकार, विदर्भात येणारे उद्योग त्यासाठी करण्यात येत असलेले मोठमोठ्या कंपन्यांसोबतचे करार हे पाहता विदर्भाच्या विकासासाठीचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रामाणिक प्रयत्न दिसतायेत.
