यंदाच्या महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. विशेषतः सोयाबीन पिकावर या नैसर्गिक आपत्तीचा मोठा परिणाम झाला आहे. सततच्या पावसामुळे पिके पाण्याखाली गेली, मुळे कुजली आणि उत्पादन क्षमता घटली. शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने घेतलेले सोयाबीन पीक आता नष्ट झाल्याने त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. बाजारात सोयाबीनच्या दरातही घट झाल्याने नुकसान भरून काढणे अशक्य बनले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी अशी एक मोठी बातमी समोर येत आहे.
शासकीय सोयाबीन खरेदी संदर्भात मोठी अपडेट
सोयाबीन उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार !
केंद्र सरकारने १८ लाख ५० हजार टन सोयाबीन, ३ लाख ३० हजार टन मूग, आणि ३२ लाख ५६ हजार क्विंटल उडीद खरेदीसाठी मान्यता दिली आहे. रावल म्हणाले, “मागील वर्षी ११ लाख २१ हजार टन सोयाबीन खरेदी झाली होती. यंदा उत्पादन सुमारे ७५ लाख टनांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. केंद्राकडे २० लाख टन खरेदीचा प्रस्ताव दिला होता, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १८.५ लाख टन खरेदीस मान्यता मिळाली आहे. आवश्यकता भासल्यास उर्वरित खरेदीलाही मंजुरी मिळेल.
रावल पुढे म्हणाले की, “मध्य प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सोयाबीनखालील क्षेत्र मोठे आहे आणि येथे उत्पादित होणाऱ्या सोयाबीनला जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात भावांतर योजनेची आवश्यकता नाही. उलट, येथे उच्चांकी खरेदी होईल.” मागील वर्षी राज्यात ५६५ खरेदी केंद्रे कार्यरत होती. यंदा ही संख्या दुप्पट करण्यात येणार आहे. सर्व खरेदी प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाईल. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ आणि राज्य कृषी पणन मंडळ यांच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक संस्था थेट सहभागी होऊ शकतील.
