नवी दिल्ली – राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका 3 वर्ष पुढे डकलल्याबाबत सुप्रीम कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारलं आहे. राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 च्या आत व्हायला हव्यात असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाला बागची यांच्या खंडपीठानं हे आदेश निवडणूक आयोगाला दिलेत.
2022 साली ओबीसी आरक्षणाच्या वादानंततर राज्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात प्रकरण सुरु असल्याचं यापूर्वी सातत्यानं सांगण्यात येत होतं. 6 मेला चार आठवड्यांत निवडणुकांबाबत अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला यापूर्वी दिले होते.
सुप्रीम कोर्टाची कठोर भूमिका
लोकशाहीसाठी निवडणुका हा गंभीर मुद्दा आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आता निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. वेळेवर निवडणुका घेणं खूप महत्त्वाचं असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं यावेळी स्पष्ट केलंय. राज्यातील महापालिकांसाठी प्रभागांचं सीमाकंन 31 ऑक्योबरपूर्वी पूर्ण करण्यात यावं, असंही कोर्टानं म्हटलंय. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या मशीन आणि कर्मचाऱ्यांची तातडीनं भरती करण्याचे आदेशही देण्यात आलेत.
निवडणूक आयोगावर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी
पुरेशा ईव्हीएम मशीन नसल्याचं, तसचं शाळेच्या इमारती आणि परीक्षांचं कारण निवडणूक आयोगानं युक्तिवादात दिलं होतं. यावर सुप्रीम कोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मार्च 2026 मध्ये होणाऱ्या बोर्डाच्या निवडणुका निवडणूक पुढे ढकलण्याचं कारण होऊ शकत नाहीत असंही सु्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलंय.
निवडणुकांशी संबंधित आणि प्रभाग रचना, आरक्षणाशी संबंधित अनेक याचिका मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित आहेत, त्या एकत्रित करण्याची विनंती निवडणूक आयोगानं हायकोर्टाकडे करण्यासही सुप्रीम कोर्टानं सांगितलंय.
