मराठवाड्यातील मराठ्यांना कसं मिळणारं कुणबी प्रमाणपत्र? हैदराबाद गॅझियेटची अंमलबजावणी कशी होणार?

मुंबई- मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणावर तोडगा काढत राज्य सरकारनं नवा जीआर काढला. त्यामुळं हैदराबाद गॅझेटमध्ये ज्यांच्या नोंदी सापडणार आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. दरम्यान, या हैदराबाद गॅझेटियरच्या अमलबजावणीची कार्यपद्धती कशी असणार? याबाबत माहिती देण्यात आलीय

हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी कशी असणार?

१. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी तालुकास्तरीय समितीकडे अर्ज करावा लागणार
२. भूधारक, भूमीहिन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या जमिनीचा मालकी पुरावा अर्जदारास द्यावा लागणार
३. पुराव नसल्यास 13 ऑक्टोबर, 1967 पूर्वी त्यांचे पूर्वज स्थानिक क्षेत्रात राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावा लागेल
४. अर्जदाराच्या गावातील, कुळातील नातेसंबधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व अर्जदार यांनी त्यांचे नातेसबंधातील, कुळातील असुन कुणबी असल्याचे संबधीत नातेवाईकांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करेल
५. हैदराबाद गॅझेटमध्ये ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील त्याची तपासणी करण्यासाठी गाव पातळीवर समिती गठित करण्यात येणार आहे
६. या समितीमध्ये समिती सदस्य म्हणून ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आलाय

हैदराबाद गॅझेटची कार्यपद्धती कशी असणार?

१. तालुकास्तरीय समिती अर्जाची छाननी करेल त्यानंतर गावपातळीवर गठीत समितीस चौकशीसाठी पाठवेल
२. गाव पातळीवर स्थानिक समिती अर्जदार यांची गावातील वयस्कर, जेष्ठ, पोलिस पाटील अशा नागरीकासमक्ष चौकशी करेल
३. गाव पातळीवर समिती संबंधित अहवाल तालुकास्तरीय समितीकडे सादर करतील
४. गाव पातळीवर समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालाचे तालुकास्तरीय समिती अवलोकन करेल
५. अर्जदाराच्या अर्जावर विहित कार्यपध्दतीने सक्षम प्राधिकारी यांच्या मार्फत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल

जीआर रद्द करण्याची ओबीसी नेत्यांची मागणी

एकीकडे राज्य सरकारच्या जीआरनुसार हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अमलबजावणी केली जाणारय. तर दुसरीकडे हा जीआर रद्द करावा या मागणीसाठी छगन भुजबळंसह ओबीसी नेते हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावणार आहेत. जरांगे पाटलांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर संदर्भात जीआर काढला . ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या पहिल्याच बैठकीत त्याचे पडसाद उमटलेत. मराठा समाजाला बोगस सर्टिफिकेट दिले जाऊ नये यासाठी श्वेतपत्रिका काढावी असं पंकजा मुंडेंनी म्हटलंय. तर आम्हाला जशाला तसं वागाव लागेल असा इशारा जरांगे पाटलांनी दिलाय

जीआरच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष

हैदराबाद गॅझेटियरवरुन अद्यापही मराठा आणि ओबीसी समाजात मतमतांतरं आहेत.ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी स्पष्ट केलंय. तर मराठवाड्यातील सर्व मराठा कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल असं जरांगे पाटील दावा करताय.त्यामुळं प्रत्यक्षात या जीआरची कशी अमलबजावणी होणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय