राज्यातील वीज कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या खासगीकरणासह इतर धोरणात्मक मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी कृती समितीच्या वतीने तीन दिवसांचा संप पुकारण्यात आला होता. या संपाच्या दुसऱ्या दिवशीही सुमारे सात संघटनांनी त्यात सक्रिय सहभाग घेतला होता. महावितरणमधील कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी मध्यरात्री 12 वाजता संपाची हाक दिली होती. 9 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला हा 72 तासांचा संप अखेर आज मागे घेण्यात आला आहे. शिवाय 14 आणि 15 तारखेला सरकारकडून या कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
संप मागे; तोडगा नाहीच?
विद्युत क्षेत्रातील खाजगीकरणासह विविध मागण्यांसाठी वीज कर्मचारी संपावर गेले होते. बुधवारपासून 72 तासांसाठी हा संप पुकारण्यात आला होता. आज हा संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. सरकारने चर्चेसाठी सकारात्मक भूमिका घेतल्याने संप तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता 14 व 15 ऑक्टोबर रोजी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारसोबत सविस्तर चर्चा होणार आहे. राज्यातील वीज कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या खासगीकरणासह इतर धोरणात्मक मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी कृती समितीच्या वतीने तीन दिवसांचा संप पुकारण्यात आला होता. या संपाच्या दुसऱ्या दिवशीही सुमारे सात संघटनांनी त्यात सक्रिय सहभाग घेतला होता.
संपात सहभागी संघटनामहाराष्ट्र राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, सबऑर्डीनेट इंजिनियर्स असोसिएशन (म.रा.वि.मं.), महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन आणि तांत्रिक कामगार युनियन या संघटनांनी संपात सहभाग नोंदवला होता.
संपाचे कारण नेमकं काय?
वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाला आणि पुनर्रचनेला विरोध करण्यासाठी राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला होता. महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाना देण्यास विरोध करण्यात आला होता. महापारेषण कंपनीतील 200 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीचे प्रकल्प टीबीसीबी प्रक्रियेद्वारे खाजगी कंपन्यांना देण्यास विरोध हा देखील या संपाचा उद्देश्य होता. त्यामुळे या आणि अशा अनेक मागण्या या कर्मचाऱ्यांकडून प्रामुख्याने करण्यात येत होत्या. आता सरकार याबाबत 14 आणि 15 ऑक्टोबरला काही तोडगा काढते का ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
