kunabi samja – मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन केले. आंदोलनाची धार पाहून राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला. यानंतर मराठ्यांना हैद्राबाद गॅजेटप्रमाणे कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी असे जात प्रमाणपत्र दाखले देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र याला ओबीसी समाज तसेच कुणबी समाजाकडून मोठा विरोध होत आहे. सरकारने पहिल्यांदा कुणबीतून मराठ्यांना दाखले देणे बंद करावे, अन्यथा आम्ही कुणबी समाज येत्या ९ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत भव्य विराट मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा कुणबी समाजन्नोती संघटनेनं दिला आहे, आज संघटनेची पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष, अनिल नवगणे बोलत होते.
मराठ्यांना ओबीसीत आणले जात आहे…
दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी यापूर्वी ज्या-ज्या समित्यांनी अहवाल दिला, त्यावर सर्वोच्य न्यायालयाने आरक्षण फेटाळून लावले आहे. त्यामुळं राज्य सरकारने जो जीआर काढला आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो. असं अध्यक्ष अनिल नवगणे यांनी म्हटले आहे. जेव्हा २ सप्टेंबर रोजी सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला. त्यानंतर आम्ही १५ सप्टेंबर रोजी कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात पत्रके वाटली. आणि आम्ही या आरक्षणाला विरोध करतोय अशी भूमिका मांडली होती. मराठा समाज आणि कुणबी समाज यांच्यात खूप फरक आहे.
मराठा समाज हा ओबीसी समाजात येत नाही. आमचा समाज हा मागासलेला आहे. पण मराठा समाज हा आर्थिकदृष्टया सक्षम आहे. अनुसूचित जमातीचा दर्जा आम्हांस दयावा ही आमची मागणी मोर्चात असणार आहे.
अन्यथा मानेवर पाय ठेवल्याशिवाय राहणार नाही…
मंडल आयोगाने जे निकष आखून दिले आहेत, यात मराठा आरक्षण बसत नाही. राजकारण्यांनी केवळ मतांसाठी मराठा आरक्षण दिले आहे. यात ओबीसी समाज भरडला जातोय. असा आरोप संघटनेचे चिटणीस कृष्णा वणे यांनी केला. तर यापूर्वी या कुणब्यांच्या नावाने अनेकांनी फायदा घेतला आहे. आणि आम्हाला खड्यासारखे बाजूला केले आहे. मराठा समाज जे-जे मागेल ते दबावाखाली दिले जात आहे. मुख्यमंत्री म्हणतायेत की आमचा डिएनए ओबीसी आहे. मग तुम्ही ओबीसी समाजासाठी काय केले? असा सवाल यावेळी कृष्णा वणे यांनी उपस्थित केला.
आमच्या मोर्चात ज्या मागण्या आहेत, त्या मान्य झाल्या नाहीत तर आमचा लढा अधिक तीव्र होईल. आम्ही देखील सरकारच्या मानेवर पाय ठेवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष अनिल नवगणे यांनी सरकारला दिला आहे.
सर्व समाज एकत्र येईल…
मराठा आंदोलकाचा धसका घेऊन राज्य सरकारने जीआर काढला आहे. आमच्या अनेक समस्या आहेत. याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. मराठा समाजाला सारथी संस्थेच्या माध्यमातून अनेक सवलती आहेत. तशा सवलती आम्हांस नाहीत. ओबीसींच्या 372 जाती आहेत. त्यामुळं आमच्या वाटेचे जर आरक्षण दिले तर आमच्यावर अन्याय होईल. मराठा आरक्षण रद्द करावे ही आमची प्रमुख्य मागणी आहे. आमच्या मोर्चात सर्व राज्यातील कुणबी समाज एकत्र येईल.
कुणबी समाजाच्या मागण्या काय आहेत?
– मराठा-कुणबी किंवा मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी जा जीआर आहे तो मागे घ्यावा
– मराठा समाजाचा कोणत्याही प्रकारे ओबीसीमध्ये समावेश करु नये
– EWS, SEBC आणि बोगस कुणबी नोंदीद्वारे OBC आरक्षणाचा लाभ घेताहेत. हे बोगस दाखल्यावर आळा घालण्यासाठी जातीचा दाखला आधार कार्डला लिंक करण्यात यावा.
– ओबीसींचा राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमधील अनुशेष ताबडतोब भरण्यात यावा
– भारताची सार्वत्रिक जनगणना हि जातनिहाय झाली पाहिजे.
– शामराव पेजे समिती व महाराष्ट्र राज्य कुणबी उच्चाधिकार समिती (शंकरराव म्हसकर) या दोन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी तत्काळ व्हावी.
– मराठा समाज मागास नसतानासुद्धा ५८ लाख कुणबी नोंदीद्वारे दिलेले बोगस जातीचे दाखले तत्काळ रद्द करावे
– मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी न्या. संदिप शिंदे समिती तात्काळ बरखास्त करावी
– २००४ रोजी ओबीसीच्या यादीत ‘अ. क्र. ८३ – कुणबी’ ‘मराठा कुणबी’ व ‘कुणबी मराठा’ या पोटजातीचा शासन निर्णय रद्द करावा
