Nepal News : काठमांडू – नेपाळमध्ये जेन झेडच्या सकाळपासून सुरु असलेल्या आंदोलनानंतर आता सोशल मीडिया पुन्हा सुरु करण्यात आला आहे. या आंदोलनात आतापर्यंत 18 जणांचा मृत्यू झालाय. तर 200 हून अधिक जणं जखमी झाले आहेत. 18 ते 30 वयोगटातील जेन झेडच्या तरुणांनी हे आंदोलन सुरु केलंय, आंदोलन अद्यापही सुरुच आहे.
सोशल मीडियावर घालण्यात आलेली बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात (nepal social media ban) सोमवारी सकाळी 12 हजारांपेक्षा जास्त तरुण आंदोलकांनी संसद भवन परिसरात शिरकाव केला. त्यानंतर सैन्यानं अनेक राऊंड गोळीबार केला. नेपाळच्या इतिहासात संसदेत आंदोलकांनी शिरकाव करण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी संसदेच्या गेट क्रमांक 1 आणि 2 ताबा मिळवला होता. या घटनेनंतर संसद भवन, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान निवासस्थानाबाहेर कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. काठमांडूतील पोलीस प्रशासनानं तोडफोड करणाऱ्यांना दिसता क्षणी गोळ्या मारण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारकडून 3 सप्टेंबरला सोशल मीडियावर बंदी
नेपाळ सरकारनं 3 सप्टेंबरला व्हाट्सअप, फेसबुक, इन्स्टा, यू ट्यूबसह 26 सोशल मीडिया साईट्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. या सर्व साईट्सनी नेपाळच्या केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे नोंदणी केली नसल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला होता. मंत्रालयानं या नोंदणीसाठी 28 ऑगस्टला आदेश जारी केले होते, त्यानंतर नोंदणी करण्यासाठी 7 दिवसांचा वेळही दिला होता. 2 सप्टेंबरला दिलेली मुदत संपल्यानंतर सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
या प्लॅटफॉर्मवरुन फेक आयडी, हेच स्पीच, सायबर क्राईम आणि चुकीच्या सूचनांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर होत असल्याचा सरकारचा दावा होता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर नोंदणी न केल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला होता. टिकटॉक, वायबर सारख्या प्लॅटफॉर्म्सनी नोंदणी केलेली असल्यानं त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली नव्हती.
यू ट्यूबसारख्या 26 मोठ्या कंपन्या नोंदणी का करु शकल्या नाहीत
नेपाळ सरकारच्या नियमांनुसार प्रत्येक कंपनीला नेपाळमध्ये स्थानिक कार्यालय घेण्याचे, चुकीचा कन्टेन्ट हटवण्यासाठी स्थानिक अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. प्रत्येक कायदेशीर नोटिशीला उत्तर देणंही बंधनकारक करण्यात आलं होतं. सरकारसोबत युजर डेटा शेअर करण्यासाठी नियमांचं पालन करणंही गरजेचं असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
डेटा प्रायव्हसी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या प्रकरणांत घालण्यात आलेल्या या अटी कठोर असल्याचं कंपन्यांचं म्हणणं होतं. भारत आणि युरोपासारख्या मोठ्या देशांत कंपन्या स्थानिक प्रतिनीधी ठेवू शकतात, कारण त्या ठिकाणी यूजर मोठ्या संख्येनं आहेत. मात्र नेपाळचा युजर बेस लहान असल्यानं कंपन्यांना हे खर्चिक वाटत होतं.
नेपाळ सरकारच्या अटी मान्य केल्या असत्या तर सर्वच लहान देशांमध्ये या नियमांचं पालन करण्याचा दबाव या कंपन्यांवर आला असता, त्यामुळे या मोठ्या कंपन्यांनी नेपाळ सरकारच्या अटी मान्य केल्या नाहीत आणि वेळेवर नोंदणी केली नाही.
नेपाळ सरकारच्या विरोधात मोठा असंतोष
सरकारच्या मनमानी कारभार, चुकीचे निर्णय, भ्रष्टाचाराची प्रकरणं, सरकारी नियुक्त्यांसाठी चाललेले व्यवहार यामुळे तरुणांमध्ये असंतोष होता. त्या असंतोषाचा उद्रेक या निमित्तानं झाल्याचं सांगण्यात येतंय. नेपाळचे माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल यांनी जेन झेडच्या मागण्यांकडे सरकारनं लक्ष द्यावं असं आवाहन केलं आहे. स्थिती आणखी आटोक्याबाहेर जाऊ द्यायची नसेल तर सरकारनं ठोस पावलं उचलण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे
