नवी दिल्ली- बिहारमध्ये सुरु असलेल्या मतदार पडताळणी (Bihar Aadhar Card Verification) प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी आधार कार्डाबाबत महत्त्वाची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टानं केली आहे. आधार कार्ड हे केवळ ओळखीचं प्रमाणपत्र आहे, नागरिकतेचं नाही, असं कोर्टानं म्हटलंय. (Bihar Aadhar Card Voter Verification)
मतदार पडताळणी आधार कार्ड हे 12 व्या स्थानी गृहित धरण्यात यावं, असंही सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court on Aadhar Card) स्पष्ट केलंय. बिहारमध्ये मतदार पडताळणीसाठी सध्या 11 दस्तावेज ठरवण्यात आलेले आहेत. ज्या 11 बाबींना फॉर्म भरताना सोबत जोडावं लागणार आहे.
आधार कार्डावर दावा करणाऱ्यांना बाहेर ठेवा
सुप्रीम कोर्टास न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. आधार कार्डाबातत जर कुणाला शंका असेल तर निवडणूक आयोग त्याची चौकशी करेल, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय. बाहेरच्या देशातून आलेल्या घुसखोरांना मतदार यादीत स्थान नसावं, ही सगळ्यांचीच भावना असल्याचंही कोर्टानं म्हटलंय. जे भारताचे नागरिक आहेत त्यांनाच मतदानाचा हक्का मिळायला हवा, असंही कोर्टानं म्हटलंय. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जे मतदार असल्ययाचा दावा करीत आहेत, त्यांना यादीतून बाहेर ठेवायला हवं, अशी आग्रही भूमिकाही कोर्टानं घेतली आहे.
कोर्टाच्या आदेशानंतर काय घडलंय
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानं निवडणूक आयोगानं मतदार याद्यांच्या पडताळणीत हटवण्यात आलेल्या मतदारांची यादी आणि त्याची कारणं आयोगानं जाहीर केली आहेत. विरोधकांनी यावर आक्षेप घेत विश्वासाला हा तडा असल्याचं म्हटलंय. त्यावर कोर्टानं काहीही अनियमितता आढळली तर संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात येईल अशी भूमिका घेतलीय.
सुप्रीम कोर्टानं सातत्यानं आधार, रेशन कार्ड ही ओळखपत्र असल्याचं सांगितलं, मात्र निवडणूक आयोगानं हे सुरुवातीला स्वीकारलं नाही, मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या दबावानं हे त्यांना स्वीकारावं लागलंय.
ज्या 65 लाख मतदारांची नावं वगळण्यात आली आहेत, त्याच्या कारणांसह ही यादी वेबसाईटला टाकण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेत. कोणाचंही नाव मतदार यादीतून काढण्यापूर्वी त्याला नोटीस देणं गरजेचं असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलंय.
आाता या प्रकरणात पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबरला होणार आहे.
