नवी दिल्ली – वक्फ सुधारणा कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिलाय. संपूर्ण वक्फ कायद्याला स्थगिती देण्यास कोर्टानं नकार दिला आहे. हा कायदा केवळ दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच स्थगित केला जाऊ शकतो असं कोर्टानं म्हटलंय. मात्र असं असलं तरी काही कलमांना स्थगिती देण्यात आली आहे.
संपूर्ण कायद्याला स्थगिती नाकारली.
1. वक्फ कायद्यातील केवळ 2 तरतुदींना तात्पुरती स्थगिती
2. वक्फ बोर्ड सदस्यत्वासाठी 5 वर्षे इस्लाम धर्म पाळण्याची अट स्थगित
3. एखादी व्यक्ती इस्लामचा अनुयायी आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी नियम बनवत नाहीत तोपर्यंत ही तरतूद स्थगित राहील
4. महसूल नोंदींच्या तरतुदीवरही स्थगिती देण्यात आली
5. वक्फ म्हणून घोषित केलेली मालमत्ता सरकारी आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळाला होता.
6. जिल्हाधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या वैयक्तिक हक्कांचा न्याय करण्याची परवानगी देता येणार नाही
वक्फ बिलाला अनेकांनी विरोध करत कोर्टात धाव घेतली होती, त्यावर कोर्टाने आज अंतरिम निकाल दिला. कोर्टाचे म्हणणे आहे की कायदा पूर्णतः घटनाबाह्य नाही मात्र काही मुद्द्यावर कोर्टाने स्टे दिला आहे. कोर्टाने सांगितले की जिल्हाधिकारी यांना वक्फ कायदा अंतर्गत जमिनी घेण्याचा अधिक मात्र होता मात्र तो राहणार नाही
मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्यतो मुस्लीमच असावेत असही कोर्टाने म्हटलं आहे. ज्यांनी 102 वर्षे वक्फ नोंदणी केली त्याला आम्ही काहीही करू शकत नाही, असंही कोर्टानं सांगितल्याचं वकिलांनी स्पष्ट केलंय.
वक्फ बोर्डात मुस्लिमांच्या संख्येवर भाष्य
राज्य वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदांमध्ये बिगर-मुस्लिमांची संख्या तीनपेक्षा जास्त असू शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलंय. बिगर-मुस्लिम व्यक्तीला सीईओ म्हणून नियुक्त करण्याची परवानगी देणाऱ्या दुरुस्तीला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिलाय. शक्यतो वक्फ बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम असावा असे निर्देश कोर्टानं दिलेत
गेल्या सुनावणीत काय झाले होते?
यापूर्वी 22 मे रोजी, सलग तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. गेल्या सुनावणीत, याचिकाकर्त्यांनी हा कायदा मुस्लिमांच्या हक्कांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते आणि अंतरिम स्थगितीची मागणी केली होती. त्याच वेळी, केंद्र सरकारने कायद्याच्या बाजूने युक्तिवाद सादर केले होते. वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी ती धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही, त्यामुळे तो मूलभूत अधिकार नाही, या सरकारच्या युक्तिवादाभोवती वादविवाद फिरत होता.
