Ajit Pawar : सध्या जमाना सोसल मीडिया आणि ‘एआय’चा आहे. रायगड जिल्हा येथे एआय’ तंत्रज्ञानासह रोजगाराभिमुख कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण मिळावे यासाठी मंत्री अदिती तटकरे आणि अजित पवार हे गेल्या कित्येक दिवसांपासून प्रयत्न करत होते. अखेर त्यांना यश मिळाले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे बीड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगरनंतर
आता रायगड जिल्ह्यासाठी 105 कोटी खर्चाचे ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनींग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’ मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील युवकांना उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक ‘एआय’ तंत्रज्ञानासह रोजगाराभिमुख कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे.
कंपनीने मंजूरीचे पत्र…
दरम्यान, रायगड जिल्ह्याच्या रोहा एमआयडीसीमध्ये होणाऱ्या या ‘सीट्रिपलआयटी’ केंद्राच्या एकूण 105 कोटींच्या खर्चापैकी 89 कोटी रुपये टाटा कंपनीतर्फे तर 16 कोटी रुपये राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनातर्फे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. याबाबत ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने केंद्र मंजूरीचे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले असून टाटा आणि राज्यशासनाच्या सहकार्यातून रोहा एमआयडीसी क्षेत्रात हे नवीन केंद्र उभे राहणार आहे.
यासाठी अजित पवार यांनी केंद्र मंजूरीसाठी केलेला पाठपुरावा आणि सहकार्याबद्दल मंत्री अदिती तटकरे आणि खासदार सुनील तटकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत. तसेच यामुळे रायगड जिल्ह्यातील युवकांना उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक ‘एआय’ तंत्रज्ञानासह रोजगाराभिमुख कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. परिणामी हजारो युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
कोकणात उद्योगपुरक वातावरण…
दुसरीकडे ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविलेल्या पत्रात, रायगड जिल्ह्यातील रोहा एमआयडीसीमध्ये 105 कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीट्रिपलआयटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळविले आहे. यापैकी 89 कोटी 25 लाख रुपये टाटा टेक्नॉलॉजी तर, उर्वरीत रक्कम राज्य शासन आणि संबंधित जिल्हा प्रशासन देणार आहे. दरवर्षी 3 हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल, त्यातून कोकणात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल.
उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘सीट्रिपलआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या ३ वर्षांसाठी प्रशिक्षण खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून करणार आहे.