मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है, इस संबंध में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है और अब इसे जल्द कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। अगर यह से मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों-शिक्षकों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसका 1200 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा राज्य में खोले गये नये विवि के कर्मचारियों को भी लाभ दिया जा सकता है।
Cabinet Meeting: शिवराज कैबिनेट बैठक आज, नई योजना को मिलेगी मंजूरी, इन प्रस्तावों पर भी लगेगी मुहर!
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्ताव में 2016 से अब तक की बकाया राशि भुगतान को शामिल नहीं किया गया है, इसके बजाय हर कर्मचारियों की सैलरी बेसिक व डीए के 2.57 गुना के आधार पर तय की जाएगी। वही छठे वेतनमान के आधार पर हर कर्मचारी की सैलरी में लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी।इसके तहत
रांची विवि, विनोबा भावे विवि, डीएसपीएमयू, नीलांबर-पीतांबर विवि, कोल्हान विवि, सिदो-कान्हू मुर्मू विवि, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विवि में कार्यरत लगभग सात हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
