शिमला, डेस्क रिपोर्ट। 6th Pay Commission. 2022 में सरकारी कर्मचारियों को सौगातें मिलने का सिलसिला जारी है।केन्द्र के बाद अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (Himachal Government Employees) के महंगाई भत्ते और पेंशन का तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्य के कर्मचारियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत (DA Hike) बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब राज्य के कर्मचारियों को 31 प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा। इसका लाभ करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा और सैलरी में बड़ा उछाल आएगा।इधर, नए संशोधित वेतनमान में दिए गए विकल्प के लिए कर्मचारियों को अब 15 फरवरी तक का मौका दिया गया है।
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दरअसल, हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) ने सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 3 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके बाद डीए 28 से बढ़ाकर 31 प्रतिशत हो गया है।इससे सरकार पर करीब 500 करोड़ का भार पड़ेगा और करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वही पेंशनरों (Pensioner) को भी पंजाब वेतन आयोग की दर्ज पर पेंशन लाभ दिए देने का ऐलान किया गया है, जिसका लाभ 1.75 लाख पेंशनरों को मिलेगा। इस पर सालाना दो हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इतना नहीं हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए भी निर्धारित 35 हजार रुपये की आय सीमा को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि सैलरी में इसका लाभ फरवरी से दिया जा सकता है।
पुलिसकर्मियों का हाई पे स्केल बढ़ा
वर्ष 2015 के बाद नियुक्त पुलिस कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबलों को तुरंत प्रभाव से इसका लाभ दिया जाएगा और 2015 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मी 2020 से उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। जिस प्रकार अन्य श्रेणियों में 2015 में कर्मचारी अनुबंध पर तैनात हुए थे और 2018 में उन्हें नियमिती के बाद वर्ष 2020 मेें उसे उच्च वेतनमान मिला, उसी तरह 2015 में नियुक्त कांस्टेबल्स भी 2020 में उच्च वेतनमान का पात्र होगा।अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की अवधि दो साल है। नियमितीकरण के दो साल बाद ही कर्मचारियों को हायर पे बैंड मिलता है। यही नियम कांस्टेबलों पर भी लागू होगा।
विकल्प चयन के लिए तिथि बढ़ी
हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को नए संशोधित वेतनमान लेने 15 फरवरी तक मोहलत दी गई है इसके तहत वे अपने विकल्प सुझा सकेंगे कि उन्हें किस तरह से वेतन चाहिए। इनमें से एक विकल्प बेसिक वेतन में 2.25 के गुणक से वेतन बढ़ोतरी, दूसरा 2.59 के गुणक से बढ़ोतरी और तीसरा यानी एक अन्य विकल्प भी सरकार के पास है। इसमें पंजाब सरकार की तर्ज पर ही 15 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी का विकल्प दिया जा सकता है। इसके बाद भी कोई कर्मचारी इन लाभों से वंचित रह जाता है, तो सरकार उस पर भी विचार करेगी। ढ़ाई लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया वेतनामान लागू किया है, जिस पर 6 हजार करोड़ का सालाना खर्च आएगा।
