7Th Pay Commission DA Hike : हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि की है, जिसके बाद डीए 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। केन्द्र के ऐलान के बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारियों में जुट गई है, हालांकि राजस्थान और असम में डीए बढ़ा दिया गया है और अब यूपी और झारखंड में इसे बढ़ाने की तैयारी है। खबर है कि 6 अप्रैल को हेमंत सोरेन सरकार की अहम कैबिनेट बैठक होना है, जिसमें डीए वृद्धि का ऐलान हो सकता है।हालांकि इसको लेकर कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
6 अप्रैल को अहम कैबिनेट बैठक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 6 अप्रैल को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सरकार की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक होने जा रही है, कैबिनेट की बैठक के लिए विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते है। इसमें नियमितिकरण, रिक्त पदों में भर्ती और महंगाई भत्ता वृद्धि समेत कई फैसले लिये जा सकते हैं।यह बैठक रांची प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में 6 अप्रैल को शाम 4 बजे बुलाई गई है।
इसके अलावा राज्य सरकार करीब 7500 नौकरियों के विज्ञापन पर फैसला ले सकती है। खबर है कि राज्य सरकार 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है, इस प्रक्रिया में जिलों से आवेदन शामिल होंगे और नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होंगी। नियुक्तियां पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों से की जाएंगी जिन्होंने अपना स्नातकोत्तर प्रशिक्षण (पीजीटी) या स्नातक प्रशिक्षण (टीजीटी) पूरा कर लिया है।
पिछले साल बढ़ा था 4 फीसदी डीए
बीते साल अक्टूबर में राज्य सरकार ने डीए में 4% वृद्धि की थी। वर्तमान में झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 38 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है, जो की जुलाई 2022 से लागू है। अगली बढ़ोत्तरी 2023 के लिए होना है, अगर 2023 के लिए इसमें 4 फीसदी और बढ़ोत्तरी होती है तो यह केन्द्र के बराबर 42 फीसदी पहुंच जाएगा, जिसका लाभ 1.35 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा।इससे कर्मचारियों की सैलरी में 500 से लेकर 9500 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। वही पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में भी वृद्धि होगी। हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
क्या होता है महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि महंगाई भत्ता की गणना कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मूल वेतन पर किया जाता है ।सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाती है। आमतौर पर केंद्र सरकार जब महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है तो राज्य सरकार भी कुछ समय बाद इसका लाभ अपने कर्मचारियों को दे देती है,संभावना है कि राजस्थान और असम की तरह झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी जल्द कर्मचारियों के डीए पर फैसला ले सकती है।
